प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी कन्द्रले अत्प्रत्यासित रुपमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावले नेपाली राजनीतिमा ठुलो हलचल ल्यायो ।
प्रस्ताब दर्तास“गै सत्तारुढ दलबीच नै विवाद देखियो । गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले तत्काल राजीनामा गर्नुभयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो । सांसदहरु स्वयंले आफ्नो सहमति बिना अरु नै प्रयोजनका लागि गराइएको हस्ताक्षर बुझाएको खुलासा गरे । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले त पार्टीको बैठकमा प्रस्ताब नै फिर्ता लिनुपर्छ भन्नुभयो ।
त्यसो त पछिल्लो समय न्यायालयमा राजनीति नमौलाएको पनि होइन् । सर्वोच्वले गर्ने कति निर्णयमा पुर्वाग्रही भएको आरोप नसुनिएका पनि होइनन् । राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्ती हुने गरेका घटना हामीबीच छर्लङगै छ ।
महाअभियोग प्रस्ताब संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछी पुर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले कडा आपत्ती जनाएका छन् । पुर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले त महाअभियोग प्रस्ताब पारित नभए काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिबाट सन्यास लिन चुनौती नै दिनुभएको छ । अहिले महाअभियोगको प्राविधिक प्रयोग गरेर लोकतन्त्रको आधार स्तम्भलाई संकटमा पार्न खोज्दा पनि बार र बेन्चले भने त्यस्तो प्रतिबाद गर्न सकेको छैनन ।
के हाम्रो न्यायालयले स्वतन्त्र भएर न्याय सम्पादन गर्न छाडेको हो ? कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच किन बारम्बार टकराब पर्ने गर्छ ? महाअभियोग प्रस्ताबपछी राजनीतिक दलहरुले न्यायालय आफुअनुकुल चलाउन सक्छु भन्ने सन्देश दिन खोजेका हुन्