काठमाडौ। नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। बुधबार सिंहदरवार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले राजनीतिमा मर्दै गएको इमानलाई जगाउन नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिबमोजिम पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्।

राजीनामा घोषणा गर्दै दाहालले दल र नेताहरुबीच भएका लिखित र अलिखित सहमतिहरु थुप्रैपटक च्यातिएका थुप्रै उदाहरण रहेको भन्दै सत्तासाझेदारीका हकमा त अहिलेसम्म कुनैपनि समझदारी पालना नभएको तर आफूले नयाँ संस्कार बसाउन पनि राजीनामा दिएको प्रस्ट गरे। दश महिनाअगाडि नेपाली कांग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

दश महिनाअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मधेशी मोर्चाको माग पूरा गर्न नसकेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाली कांग्रेस समर्थित बहुमतीय सरकारको प्रधानमन्त्री चुनिएका थिए । आफै सम्मिलित सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री निर्वाचित बनेका दाहालले कांग्रेससँग गरेको तमसुकअनुसार स्थानीय तहको पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि राजीनामा पनि दिएका हुन्।

दलहरुबीच सर्वसहमतिको बातावरण तय गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धी भन्दै राजनीनामा दिएका दाहालले राजीनामा समेत संसद भवनबाट दिन सकेन । मोर्चाको माग समेत सम्बोधन नगरी दाहालले राजीनामा दिएका हुन् । ओली सरकारले विकास निर्माणका कामको कुरा गर्दा महेन्द्रीय राष्ट्रवादको संज्ञा दिएका दाहालले समेत राजीनामाअघि त्यस्तै कुरा गरे । बरु, दाहाल नेतृत्वको सरकार निरन्तर राष्ट्रिय राजनीति विवादित र अप्रिय कामहरुमा उद्दत देखिए । जुन यसप्रकार रहेका छन्–

१.आफैंले ल्याएको बजेट फेल गराउन ह्वीप
दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न आफै सम्मिलित केपी ओली नेतृत्व सरकारले ल्याएको बजेट असफल बनाउन पार्टीका सांसदहरुबीच ह्वीप जारी गरे । प्रतिपक्ष कांग्रेससँगै बजेटका लागि आवश्यक ऐनको विपक्षमा दाहालले मत हालेपछि ऐन बिफल भयो । फेरि, आफू प्रधानमन्त्री भएपछि त्यही विधेयक पेश गर्दै पारित भयो ।

२.राजदूत फिर्ता र भ्रष्टाचार आरोपित नियुक्त
नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरु फिर्ता बोलाउने काममा दाहालले पहिले हात चल्यो । भारतीय नाकाबन्दी होइन भन्दै सरकारलाई असहयोग गरेपछि हटाइएका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई फेरि भारत पठाइयो । पछि मानव तस्करीमै संलग्न भनिएकालाई राजदूति नियुक्त गरेर गरियो ।

३. लोकमानका अघि निरीह
नागरिक समाज, बुद्धिजिवीलगायत चौतर्फी विरोधका सामू अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका सामू दाहाल निरीह देखिए । एमाले नेतृत्वमा माओवादी सांसदहरुले महाअभियोग लगाएपनि पारित गराउन कांग्रेस तयार भएन । यसमा प्रधानमन्त्री दाहाल निरीह देखिए ।

४.प्रदेश सीमाकंनको दुस्प्रयास
मधेशी मोर्चाको माग पूरा गर्न भन्दै मंसिरमा संविधान संशोधन विधेयक पेश भयो । तर, पाँच नम्बर प्रदेशको पहाडी जिल्ला मधेशबाट हटाउनेगरी ल्याएको विधेयकविरुद्ध देशभर विरोध भयो । भैरहवामा मानवसागर उत्रियो । यसपछि सरकार विधेयक पारित गर्न सकेनन्, आफैं पछि हट्यो।

५.प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग
नेपाल प्रहरीका आइजीपी नियुक्ति प्रकरणलाई लिएर सरकारले प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग संसदमा पेश गरे । तर, महाअभियोगका पक्षमा दुई तिहाई नपुगिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय उल्ट्यायो ।
यी भए सरकार असफल र विवादित बनेको मूख्य घटनाहरु । यसबाहेक पनि थुप्रै रहेका छन्। जुन कामकै कारण दाहाल नेतृत्व सरकारको अप्रियता चुलिदै गयो । मूख्य कुरा त मधेशीको माग पूरा गर्न भन्दै बनेको सरकार त्यसै विदा भयो । तर, राजपा अझैं चुनावमा भाग नलिने अडानमै छ ।

माओवादीकै कारण २० वर्षसम्म रोकिएको स्थानीय चुनावको पहिलो चरणको चुनाव गराइसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेर गएका छन् । यसैकारण, ३१ जेठमा चुनाव गराउन नसक्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ भने बजेट भाषण काम चलाऊ सरकारले ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । तर, भिटो पावरसहित विपक्षीको संसद अवरोध कायमै छ ।
प्रकाशन मिति–२०७४ साल जेष्ठ ११ गते विहीवार ।