काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतले प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) नवराज सिलवालमाथि तत्काल कुनै छानविन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र नेपाल सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जगदिश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलासले डीआइजी सिलवालमाथि तत्काल कुनै छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले डीआइजी सिलवालले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्तिमा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटको सुनुवाइ नभएसम्म कुनै छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।
सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि वैशाख १९ गते सुनुवाइ हुँदैछ। आइजीपी नियुक्तिका लागि डीआइजी सिलवालले सरकार समक्ष पेश गरेको कागजात कीर्ति भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले सिलवालमाथि छानबिन सुरु गरेको थियो। आइजीपी नियुक्तिका लागि आफ्नो दाबी स्थापित गर्न न्यायालयमा ‘किर्ते’ कार्यसम्पादन मूल्यांकन पेस गरेको आरोपमा प्रहरीले डीआईजी सिलवाललाई सोमबार गिरफ्तार गरेको केही घन्टामै सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए।
प्रकाशन मिति–२०७४ साल बैशाख १२ गते मंंगलवार ।