काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई ठूलै झडका परेको छ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले संसद्को विशेषाधिकार हनन् भएको कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले निष्कर्ष निकालेका छन् । सर्वोच्चको निर्णयबारे परामर्श गर्न शुक्रबार साँझ बसेको बैठकपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
अदालतले महाभियोगमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य आफूहरूलाई मान्य नहुने दुवै सत्तारुढ पार्टीहरुले भनेका छन्। उनीहरुका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश आफूमाथिको महाभियोग संसद्मा हुँदाहुँदै अदालतमा हाजिर हुन गए संविधानको धारा १०३ र १०५ बमोजिम विशेषाधिकार समिति बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने छ। अदालतले संसद्को मर्यादा राख्नैपर्नेमा दुवै पार्टीको निश्कर्ष रहेको छ।
प्रकाशन मिति–२०७४ साल बैशाख २३ गते शनिवार ।