काठमाडौ। नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७३–०७४ को वजेट ल्याएको छ। व्यवस्थापिका संसदमा शनिवार जेठ १५ गते नेपालको नयाँ संविधानको प्रावधानअनुरुप अघिल्ला बर्षको तुलनामा एक महिना अगाडि नै बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बजेटमा नेपाल सरकारका सरकारी कर्मचारीको तलबमा भारी बृद्धि गरिएको छ। उनीहरुले खाइपाइ आउंदै गरेको तलबमा २५ प्रतिशत बृद्धि गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता डब्बल गरिएको छ। उपभोक्ताले कतिपय वस्तुका लागि भाउ बढी तिर्नुपर्ने भएको छ । केहीमा भने सहुलियतसमेत पाउने भएका छन् ।

budget1बजेटसँगै जारी अर्थ विधेयकले उपभोग्य वस्तुमा लाग्ने करको दर हेरफेर गरेकाले वस्तुको भाउ घटबढ हुने भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को आर्थिक विधेयकअनुसार अब उपभोक्ताले सस्तोमा विद्युतीय सवारी किन्न पाउनेछन् । मदिरा, चुरोट, खैनी, बिँडी, गुट्खालगायत उपभोक्ताले भने बढी रकम तिर्नुपर्ने छ।

मोबाइलमा दिइँदै आएको पचास प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुटलाई सरकारले चालीस प्रतिशतमा झारेको छ । मोबाइल सेटमा व्यापारीले पाउँदै आएको भ्याट छुट घटेकाले बिक्रेताले उपभोक्ताको थाप्लोमा यो रकम थप्न सक्ने छन् । तोरीको तेल र वनस्पति घिउ उद्योगले आफ्ना उत्पादनमा उठाएको भ्याटमा पाउने छुट घटेकाले त्यसको भार उपभोक्ताले उठाउनुपर्ने हुन सक्छ । यस वर्षको बजेटमार्फत सरकारले मृगौला रोग तथा मुटुरोगसँग सम्बन्धित उपकरणमा लाग्ने भ्याट छुट दिएको छ ।
त्यसले सर्वसाधारणको उपचार खर्चमा कमी आउनेछ । नेपालमै विद्युतीय रिक्सा उत्पादन गर्ने कम्पनीले आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गरे त्यसमा लाग्ने भ्याट पनि छुट पाउने छन् । ब्याट्रीबाट चल्ने पानी तान्ने पम्पमा पनि भ्याट छुट हुने भएको छ । विद्युतीय टेम्पो र रिक्सामा भ्याट छुट दिइएको छ।

प्लास्टिक झोला उत्पादन गरिरहेका उद्योगले वातावरणमैत्री झोला उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गरेमा त्यसमा पनि भ्याट छुट पाउनेछन् । सुर्ती, सुर्तीजन्य वस्तु, चुरोट, गुट्खा, खैनी, मदिरा, बियर, वाइनलगायत सबै वस्तुमा अन्त:शुल्क र भन्सार दर बढेको छ । यी वस्तुको मूल्यवृद्धि हुने निश्चित छ । अल्कोहल मिसाइएका र नमिसाइएका चिनी हालेका पेयमा लाग्ने अन्त:शुल्क पनि बढेकाले यस्ता पेयको भाउ बढ्नेछ । सरकारले एसेम्बल र तयारी टेलिभिजन सेटमा लाग्ने अन्त:शुल्क बढाएको छ ।

५ प्रतिशतबाट बढेर यस्तो शुल्क १० प्रतिशत पुगेकाले उपभोक्ताले टेलिभिजनका लागि बढी तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । टेलिभिजन रिसिभरका लागि पनि १० प्रतिशत अन्त:शुल्क तिर्नुपर्ने हँ‘दा भाउ बढ्नेछ । सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनमा अन्त:शुल्क हटाएको छ भने भन्सार एक प्रतिशतमा झारेको छ। यसले यस्ता खाले सवारी आयातकर्तालाई सहज हुने भएको छ । निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारीमा पनि अन्त:शुल्क हटाई १० प्रतिशतमात्र भन्सार दर कायम गरेको छ। यस्ता खाले बाइक र कार चढ्न चाहनेका लागि अब मूल्य सस्तिने भएको छ ।
सरकारले कृषि औजार आयातमा पनि छुट दिएको छ । यसले गर्दा किसानलाई सहुलियत उपलब्ध हुनेछ । यस्ता उपकरण औजार आयातमा एक प्रतिशतमात्र भन्सार दर लाग्नेछ । सरकारले बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकले परिवर्तन गरेका सबै करका दर तत्कालै लागू हुँदैनन् । केही कर तत्कालै र केही कर आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछन् ।

विधेयकको दफा १ उपदफा २ अनुसार आर्थिक ऐन २०७३ मा उल्लेखित आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल, निर्यातमा लाग्ने भन्सार सेवा दस्तुर, कृषि सुधार शुल्क, अन्त:शुल्क, पूर्वाधार कर र सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर तत्कालै लागू हुनेछन् । अरूखाले कर एवं शुल्क भने आगामी साउनदेखि लागू हुनेछन् ।
सरकारले बजेटमार्फत जुनसुकै बिक्री कक्षमा राखिएका सामानमा पनि भ्याट जोडेपछिको मूल्यसूची राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले अब उपभोक्तालाई भ्याट थपेर व्यवसायीले ठगी गर्न पाउने छैनन् ।यो व्यवस्था रेस्टुरेन्ट, होटल, मेला, प्रदर्शनी, बिक्री कक्ष सबैतिर लागू हुनेछ । पहिले व्यवसायीले भ्याट र करबिनाको मूल्यसूची राखेर उपभोक्तालाई झुक्याउँदै आएका थिए ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल जेठ १६ गते आइतवार ।