काठमाडौं। साउन १ गते देखि सरकारले निजी विद्यालयले कठिनतापूर्वक सञ्चालन गर्दैआएको अनलाइन कक्षा ठप्प भएपछि लाखौं विद्यार्थीहरु मर्कामा परेका छन्। कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को कारण सरकारी तथा निजी विद्यालय वन्द भएको पनि चार महिना भैसकेको छ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई घरमा नै राखेर तलब दिन सक्ने सरकारले निजी विद्यालयहरुले लकडाउनको कठिनाइमा पनि स्तरीय अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दैआएको पारिश्रमिक विद्यार्थीका अभिभावकहरुवाट उठाउन खोज्दा पनि रोक लगाउने सरकारको रबैयावाट आजित बनेपछि निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन प्याब्सन तथा एन प्याब्सनले साउन १ गतेवाट अनलाइन कक्षा बन्द गरेका हुन।
अनलाइन कक्षा पनि बन्द भएयता विद्यार्थी विग्रने चिन्तामा अभिभावकहरु परेका छन्। सरकारले शुल्क नतिर्न भनेर सरकारकै पछि लाग्ने अभिभावकहरु पनि यतिखेर चेतबाबा काशी बनेका छन्। उनीहरु पनि निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दाको मेहनतलाई यतिखेर बुझ्न थालेका छन्।
विद्यालयमा पढाएभन्दा बढी मेहनत अनलाइन कक्षामा गर्नुपर्ने तथा इन्टरनेट लगायतको खर्च बुझेपछि अभिभावकहरु कोरोनाको कहर अवधिभर शुल्क तिरेरै भएपनि अनलाइन कक्षा पढाउन निजी विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आग्रह गर्न थालेका छन्। हिजोका दिनसम्म फोकटमा पढाउन खोज्ने अभिभावकहरुको पनि विहीवारवाट सातो उड्न थालेको छ।
निजी विद्यालयको मर्कालाई बेवास्ता गर्ने सरकार अझै मौन बसेको अवस्थामा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले बिहीबारदेखि स्थगित अनलाइनलगायत दूर शिक्षाका कक्षा तीन दिनभित्र सञ्चालन गर्न प्याब्सन र एन प्याब्सनलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले विज्ञप्ति जारी गरी बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा निजी विद्यालय सञ्चालकले कुठाराघात गरेको जनाएको छ ।
प्याब्सन र एन प्याब्सनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर बिहीबारबाट सरकारले माग पूरा नगरेसम्म अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । वैकिल्पक कक्षा बन्द गर्ने निर्णयले देशभरका २ लाख निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी मर्कामा परेको युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताएका छन्।
प्याब्सन र एन प्याब्सनको निर्णयपछि अधिकांश निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइनसहित रेडियो, टेलिभिजन कक्षा पनि रोकिएका छन् । सरकारले असार १ देखि वैकल्पिक सिकाइ अभियान सुरु गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि विभिन्न माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका थिए। लकडाउनको अवधिमा संकटमा परेका निजी विद्यालयलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने र वैकल्पिक कक्षाको पनि शुल्क तोकिनुपर्नेलगायत माग प्याब्सन, एन प्याब्सनको छ।
निजी विद्यालय सञ्चालकले असार २२ गते नै वैकल्पिक कक्षा बन्द गराउने चेतावनी दिएका थिए। मन्त्रालयले केही समय मागेपछि कक्षा बन्दको कार्यक्रम त्यतिबेला स्थगित गरिएको प्याब्सन, एन प्याब्सनका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। असार मसान्तसम्म पनि माग पूरा नभएपछि बाध्य भएर कक्षा बन्द गराउनुपरेको उनीहरूको तर्क छ।
निजी विद्यालयका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेयुनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले जनाए। शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने समग्र शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाका विषयमा निर्णय लिन कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको बताएका छन् ।
सुरक्षा सतर्कता अपनाएर स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न सक्ने, निजी विद्यालयलाई सहुलियतमा ऋण दिने र न्यूनतम शुल्क लिन पाउने बाटो खोल्न पाउने प्रस्तावमा निर्णय हुन बाँकी रहेको शिक्षा मन्त्रालय समाचार स्रोतले भनेको छ। प्रकाशन मिति–२०७७ साल साउन १ गते विहीवार ।
