काठमाडौ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरूद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १५७ जनाको लिखित हस्ताक्षरसहित कार्कीविरूद्ध बुधबार संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेका १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध बुधबार व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयलाई महाअभियोग प्रस्ताव बुझाएको एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी दिएका छन्।
नियुक्तिकैदेखि योग्यता, क्षमता, आचरणलगायतमा व्यापक विरोध भएका कार्कीविरूद्ध एकपछि अर्को गर्दै कानुन उल्लंघन गरेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हैन बढावा दिएको लगायत गम्भीर आरोप लाग्दै आएको थियो। सविधान र कानुनको उल्लंघन गरेको, कार्यक्षेत्रको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना नगरेको, आचारसंहितको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा एक चौथाइ सबै सदस्यको सिफारिस भए महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुन्छ।
संबिधान २०७२ को धारा १०१ को उपधारा ६ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव दर्तापछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बनमा राखी अनुसन्धान सुरू हुने व्यवस्था रहेको छ । संविधानको धारा १०१ बमोजिम बुधबार नै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको केही समयमै कार्कीविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको हो।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल कात्तिक ४ गते विहीवार ।