काठमाडौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालका राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च पदमा पुगेकामध्ये १ सय २९ जनाको नाम छानबिनका लागि तय भएकोमा २९ जनालाई मात्र उपस्थित हुन पत्र काटिसकेको छ । ती सबैले आयोगमा उपस्थित भएर आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि १३ पृष्ठ लामो विवरण फर्म बुझेर लगिसकेको आयोग सूत्रले बताएको छ। आउँदो एक साताभित्र उनीहरुले विवरण बुझाएपछि छानविनको लागि टुंगो लगाउने आयोगले तय गरेकोले छानविनको दायरामा परेकाहरु वीच नै खैलाबैला भएको छ।
प्रारम्भमा २९ जनाको छानविन सकिएपछि बाँकी १ सय जनाको पनि छानविन गर्ने तयारीमा आयोग लागेको छ। सानो माछो मात्र आयोगले समातेको र ठूला माछा समात्न नसकेको आरोप आइरहेको बेलामा आयोगले ठूला माछालाई पनि समात्ने व्यापक प्रयास गरिरहेको बुझिएको छ। त्यसको लागि एक हजार जनाको विवरण संकलन गर्ने कार्यमा आयोग अहोरात्र लागिरहेको छ। यसमा आयोगले डाटा बैंक नै बनाएर कार्य प्रारम्भ गरेको बुझिएको छ। सोही डाटा बैंकको आधारमा आयोगले छानविन अघि बढाउने गरेको बुझिएको छ।
आयोगको छानबिनमा विशेषज्ञ प्रयोग पनि गरिन थालेको छ। सरकारी ओहदामा रहने व्यक्तिहरू बाठा हुने भएकाले उनीहरूले आफ्नो नाममा सम्पत्ति राख्दैनन् । जसको छानविन गर्न कठिनाइ हुने भएकोले त्यसका लागि विशेषज्ञ प्रयोग गर्ने कार्यमा आयोग सफल देखिएको छ। आयोगले प्रमाण संकलनलाई विशेष महत्व दिने गरेको छ ।
त्यसका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र नेपाल टेलिकमको समेत सहयोग लिइने गरेको छ। आरोपीहरुको टेलिफोन सम्पर्कलाई समेत आधार मानेर आयोगले सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको बुझिनमा आएको छ।
आयोगले तयार पारेको सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र झलनाथ खनालको नाम परेको चर्चा चलेतापनि आयोगले यस कुरालाई गोप्य नै राखेको छ। राष्ट्रको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिमाथि यतिकै आरोप लगाउन नमिल्ने भएकोले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमाथि छानविन गरिन लागेको कुरा निराधार रहेको आयोग स्रोतले भनेको छ।
यसै वीच धरौटी पनि एक करोड होइन, १० करोड मागिदा पनि भ्रष्टाचारको आरोपमा तानिएका सशस्त्र प्रहरी बलका निलम्बित महानिरीक्षक कोषराज वन्तले उक्त रकम आयोगमा बुझाएर रेकर्ड राखेका छन्। गत सोमवार अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेर बयान दिएका वन्तको बयान नसकेपछि आयोगले थुनामा राखेर कारवाही अगाडि बढाउने भएपछि थुनामा बसेर बयान दिनुभन्दा धरौटी बुझाएर तारेख धाउने निर्णय गरेपछि तत्काल एक घण्टाको अवधिमा १० करोड धरौटी रकम बुझाएका थिए।
वन्तले १० करोड रकमको बैंक ग्यारेन्टी आयोगलाई बुझाएपछि आयोगले वन्तलाई थुनामा नपठाइकन थुनामुक्त गरेर धरौटीमा तारेख दिएको छ। आयोगले १० करोड रकमको धरौटी माग गरेपछि वन्तले विभिन्न स्थानमा फोन गरेर एक घण्टाको अवधिमा १० करोडको बैंक ग्यारेन्टी तयार पार्न सफल भएको देख्दा आयोगका कर्मचारीहरु पनि तीनछक्क परेका थिए।
वन्तले सिटिजन्स बैंकबाट १० करोड रकमको बैंक ग्यारेन्टी तयार पार्न लगाएर आयोगमा पेश गरेपछि वन्त थुनामुक्त बनेका थिए। अख्तियारले धरौटीमा राखेर वन्तको बारेमा थप अनुसन्धान गरिने जनाएको छ। सशस्त्रको सामान ढुवानीमा फर्जी बिल बनाएर करोडौ अनियमितता गरेको पाइएपछि अख्तियारको सिफारिसमा सरकारले वन्तलाई निलम्बन गरेको थियो। वन्तले ७ करोड भन्दा बढी रुपैयाको भ्रष्टचार गरेको अभियोग अख्तियारले लगाएको छ। ७ करोडको भ्रष्टचारको अभियोग लागेका वन्तले १० करोड धरौटी जमानत दिएर थुनामुक्त बन्नु नेपालको इतिहासमा नौलो भएको छ।
त्यो रेकर्डलाई स्थिर राख्दै सशस्त्र प्रहरीकै तीन पूर्वमहानिरीक्षकहरु अख्तियारको फन्दामा परेको लगतै आइतबार करोडौ धरौटी राखेर थुनामा बस्नबाट बचेका छन्। त्यसरी थुनामा पर्नबाट बच्न करोडौ धरौटी राख्ने तीन पूर्वमहानिरीक्षकहरुमा सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र बासुदेव ओली रहेका छन्।
बस्नेतले ८ करोड, श्रेष्ठले १ करोड र ओलीले ७० लाख धरौटी राखेर थुनामुक्त बनेका हुन्। सशस्त्र प्रहरीको सामान ढुवानीमा फर्जी विल पेश गरेको अभियोगमा उनीहरु अख्तियार अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका हुन्।
बहालवाला महानिरीक्षक कोषराज वन्त देखि पूर्वमहानिरीक्षकहरुले एक पछि अर्को गरेर करोडौ धरौटी आयोगमा बुझाएर थुनामुक्त भएको प्रकरणले आयोगका कर्मचारीहरुलाई समेत तीनछक्क पार्ने कार्य भएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७२ साल पुष १२ गते आइतवार ।
