काठमाडौं। सडक, मठ–मन्दिर, मस्जिद लगायतका स्थानमा मागी खाने मगन्ते नहुने भएको छ। मगन्ते रहित बनाउने कार्यको थालनी हुने भएको छ। विसं २०७५ चैत मसान्तसम्म काठमाडौँ जिल्लालाई मगन्ते रहित बनाउने घोषणा गर्ने तयारी भएको हो।

गत वर्ष पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित बनाई शुरु भएको अभियानलाई विस्तार गरेर यस वर्ष काठमाडौँ जिल्लाव्यापी बनाउन लागिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। पशुपति विकास कोष, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका, मानव सेवा आश्रम, रक्षा नेपाल, स्नेही काख नेपाल, आमाघरलगायत संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौंलाई मगन्तेरहित बनाउन लागिएको हो।

माग्नुलाई पेशाका रुपमा स्थापित गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न कोही नभएका असहाय, जीवन जोखिममा रहेका वर्ग, घरबारविहीनको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न परोपकारी संस्थामा बस्ने व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई टेण्ट राखेर भएपनि सार्वजनिक स्थलमा माग्नबाट रोक्ने अभियान शुरु गर्न लागिएको छ।

अभियानलाई सहज बनाउन विभिन्न नगरपालिकामा खाली रहेका सामुदायिक भवनमा समेत सहयोगापेक्षी अर्थात मगन्तेहरुलाई राखिने जनाइएको छ। कानूनी रुपमा सार्वजनिक स्थलमा बसेर माग्न नपाइने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले मानव सेवा आश्रमलाई मासिक रु एक लाख ६७ हजार घर भाडा तिर्न सहयोग गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले बताएका छन्।

काठमाडौं महानगरपालिकासहित काठमाडौं जिल्लाका ११ नगरपालिकाका १३८ वडामा गठन भएका नागरिक प्रहरी साझेदारी समितिलाई समेत परिचालन गरी अढाई महिना अभियान चलाएर विसं २०७६ वैशाखमा मगन्तेरहित जिल्ला घोषणा गर्न गृहकार्य शुरु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलको भनाई रहेको छ।

मगन्तेरहित जिल्ला घोषणा गर्ने अभियानमा लागेका संस्थाले एक कार्यदल गठन गरी गृहकार्य गरिरहेका छन् । काठमाडौँका विशेषगरी गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर, बौद्ध स्तुप, टुँडिखेलस्थित महाँकाल, टेबहालको सङ्कटा मन्दिर, घण्टाघरस्थित नेपाली जामे मस्जिद, वसन्तपुर दरबार क्षेत्र, स्वयम्भु चैत्य, सुन्धारा, रत्नपार्क र भृकुटीमण्डपको सडक क्षेत्रमा माग्नेको भीड लाग्ने गरेको छ।

कुनै धार्मिकस्थलमा विशेष मेला तथा पर्वका अवसरमा माग्नेको बढी भीड देखिने गरेको छ। माग्नुलाई पेशाका रुपमा अपनाउनेका लागि भने प्रहरीको सहयोगमा परामर्श दिई सामाजिक रुपमा पुनःस्थापना गर्ने र अटेर गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याइने जनाइएको छ। अभियान सफल भए पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्ने जनाइएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७५ साल माघ १२ गते शनिवार ।