काठमाडौं। नेपालको जेठो महानगरपालिका काठमाडौं महानगरपालिकामा संस्थागत नीजि विद्यालयको तुलनामा सरकारको अनुदानमा चल्ने सरकारी सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुन सकेको देखिदैन।

संस्थागत नीजि विद्यालयमा भन्दा सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा सरकारको निक्कै लगानी रहेको छ। विभिन्न दातृसंस्थाहरुले पनि सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा नै लगानी गर्ने गरेको छ। त्यति धेरै लगानी भएतापनि गुणस्तरमा सन्तोषजनक उपलव्धी हुन नसकेको  काठमाडौं महानगरपालिका शहरी योजना आयोगले गरेको अनुसन्धानले निचोड निकालेको छ।

Mr.Saroj Basnet-Member Secretary of CPC-Ktm.

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ६ सयभन्दा बढी नीजि संस्थागत विद्यालय रहेको छ र अझ संस्थागत विद्यालयको संख्या बृद्धि हुने क्रममा छ। तर, सरकारी सामुदायिक विद्यालयको संख्या घट्दो अवस्थामा रहेको छ। सरकारी सामुदायिक विद्यालयको संख्या आँकडा अनुसार केवल ९१ वटा मात्र रहेको आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सामुदायिक शिक्षाको स्तरोन्नतिका लागि सुझाव संकलन कार्यशालामा सोमवार काठमाडौं महानगरपालिका शहरी योजना आयोगले यस कुराको खुलासा गरेको हो। काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागसंगको सहकार्यमा शहरी योजना आयोगले गरेको कार्यक्रममा काठमाडौं महानगपालिका क्षेत्रका ९१ वटै सरकारी सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा विज्ञहरुको रायमा नयाँ निश्कर्ष निकालेको छ।

जुन निश्कर्ष अनुसार, सरकारी सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिका लागि बरिष्ठ स्वयंसेवक अर्थात सिल्भर भोलियन्टरको परिचालन गर्ने र उनीहरुलाई उत्प्रेरित गर्ने निर्णय भएको शहरी योजना आयोगका सदस्य सचिव सरोज बस्नेतले भनेका छन्। सरकारी तथा अन्य क्षेत्रवाट रिटायर्ड भैसकेका ज्येष्ठ नागरिकमा भएका अनुभव र अनुभुतिलाई विद्यालयमा प्रयोग गरेर लाभ लिने योजना पारित भएको पनि सदस्य सचिव बस्नेतको भनाई रहेको छ।

जसअनुसार, काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका ९१ वटा सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरुमा ५२ बर्षदेखि ६९ बर्ष उमेर समूहका बरिष्ठ स्वयंसेवकहरु करिब अढाई सय देखि ३ सयसम्म तयार गरिने भएको छ।

उनीहरुले प्राप्त गरेका प्रशासनिक, भौतिक–इञ्जिनियरिङ, शिक्षण, लेखाविधि, बन तथा बाताबरण, मनोपरामर्श लगायतमा आफ्नो उपयुक्त समयमा विद्यालयमा गएर सिल्भर भोलियन्टरहरुले स्वयंसेवा दिने बाताबरण मिलाउने कार्यमा पनि शहरी योजना आयोगले तयारी पूरा गरिसकेको जानकारी पनि सदस्य सचिव बस्नेतले भनेका छन्।
प्रकाशन मिति–२०७५ साल असोज २३ गते मंगलवार ।