काठमाडौं। कोरोनाको महामारी झेलिरहेको नेपालले पनि अव अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उत्पादन भइरहेका कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप र औषधि प्रयोग गर्न सकिने भएको छ। नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार औषधिसम्बन्धी अध्यादेश–२०७७ जारी गरेपछि महामारीको समयमा विदेशमा प्रयोग गरिएका औषधि र खोप नेपालमा पनि प्रयोग गर्न र ‘क्लिनिकल ट्रायल’समेत गर्न सकिने भएको हो।
तत्काल नेपालमा खोप ल्याउनका लागि झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च हुने नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाभाइरसविरुद्धको खोप वा औषधि आपत्कालीन प्रयोगका लागि नेपाल ल्याउन सकिने अध्यादेश जारी भएसँगै महामारीको समयमा अन्य देशले प्रयोग गरेको औषधि र खोप नेपालमा प्रयोग गर्ने बाटो खुलेको छ।
यसअघि, कोरोनाभाइरसविरुद्ध बनिरहेको खोप नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने सरकारले निर्णय गरेको थियो। जसका लागि अध्यादेश बनाउने निर्णय भएको थियो । सोअनुरुप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
योसँगै महामारीको रुपमा फैलिएको संक्रामक रोगको रोकथाम र निर्मूलीकरण गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वीकृत गरेका र सम्बन्धित देशमा दर्ता भएका औषधि वा खोप ती देशले आपत्कालीन प्रयोग गर्न स्वीकृत दिए नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। ती औषधि औषधि व्यवस्थापन विभागमा दर्ता गरेरमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ आपतकालिन प्रयोगका लागि दर्ता भएका औषधि वा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्दैन।
अध्यादेशले अब विदेशमा बनेका खोप र औषधि नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल गर्न सकिने कानुनी बाटोसमेत खुलाएको छ। विदेशमा क्लिनिकल ट्रायल गरिरहेका संस्थाले नेपालमा पनि खोप वा औषधि क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा पाउने बाटो खुला भएको हो। विदेशी सम्बन्धित निकायको अनुमतिमा नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहे नेपाल सरकारले दिन सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ।
ती खोप तेस्रो चरणको क्लिनिक ट्रायलपश्चातमात्र नेपालमा ट्रायल गरिनेछ। खोप वा औषधि नेपाल सरकारले कुन प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णय गरेपछि मात्र ट्रायल गर्न सकिनेछ । यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारअन्तर्गत् नै हुनेछ।
कुनैपनि नयाँ औषधि वा खोप प्रयोग गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पहिचान गर्न क्लिनिकल ट्रायल गरिन्छ। यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिसमेत लिनुपर्ने हुन्छ। अध्यादेशले विदेशमा ट्रायल भइसकेका औषधि वा खोपले नेपालमा सकारात्मक प्रभाव नदेखाए रोक्न सकिने प्रावधानसमेत राखेको छ।
प्रकाशन मिति–२०७७ साल मंसीर ४ गते विहीवार ।