काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको हटस्पट भैसक्दा पनि उपत्यकामा आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न नसक्दा संक्रमितहरुलाई ठूलो मार परेको छ। एउटै घरमा तथा एउटै कोठामा बस्नुपर्नेहरुलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएमा आइसोलेसनमा बस्ने विकल्प भनेको महंगा होटल वाहेक अरु छैन्।
नेपालको संघीय राजधानी जस्तो काठमाडौंमा संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्था नहुनु जस्तो अत्यन्त दुःखद अवस्था केही पनि छैन्। संस्थागत आइसोलेसनको व्यवस्था नहुंदा काठमाडौं कोरोनाको हटस्पट वन्दैगएको सरकारले थाहा पाउंदा पाउंदै पनि सरकार चुप बसेको देख्दा नेपाली जनता हैरान छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको अगुवाइमा संस्थागत आइसोलेसन निर्माण गर्ने भनेर व्यापक हल्ला गर्ने काठमाडौं महानगरपालिका पनि यतिखेर मौन बसेको पाइन्छ।
संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत रुपमा आइसोलेसनको विकासमा फिटिक्कै ध्यान दिएको छैन। न त महानगरपालिकाले संस्थागत क्वारेन्टाइन निर्माणमा नै ध्यान दिएको देखिन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार गरेको स्वास्थ्य क्षेत्र आपतकालीन प्रतिकार्य योजना कोभिड–१९ पान्डेमिकअनुसार हेर्ने हो भने पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले २ हजार जना अट्ने संस्थागत आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याउनुपर्थ्यो। प्रतिकार्य योजनामा हरेक महानगरपालिकाले २ हजार क्षमताको संस्थागत क्वारेन्टाइन तयार गर्ने उल्लेख छ।
तर, क्वारेन्टाइन समेत महानगरपालिकाले बनाएको छैन। प्रतिकार्य योजना लागू भएको पाँच महिना बितिसक्यो तर काठमाडौं महानगरपालिकाले भने त्यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन। त्यतिमात्र होइन, हरेक स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार संस्थागत आइसोलेसनहरु तयार गरेका छन्। संक्रमण बढ्दै जाँदा ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनलाई आइसोलेसनमा परिणत गरेर सामुदायिक रुपमा संक्रमितलाई व्यवस्थापन गरेका छन्।
तर, काठमाडौं महानगरपालिका शहरी स्वास्थ महाशाखा प्रमुख हरिवहादुर कुँवरका अनुसार, काठमाडौं महानगरपालिकालाई आइसोलेसन वनाउने अधिकार छैन्। अस्पताल केन्द्रले हेर्छ। संस्थागत आइसोलेसन प्रदेशले हेर्छ। तिनलाई म्यानेज गर्ने कार्य मात्र महानगरपालिकाले गर्ने गर्दछ। कुरा यस्तो भएपछि माथिल्लो निकायवाट नै काठमाडौंमा आइसोलेसन निर्माण गर्ने कार्य नगरेको भन्ने देखियो।
प्रकाशन मिति–२०७७ साल असोज २८ गते बुधवार ।