काठमाडौ। गोरखा जिल्लाको बुढीगण्डकी नदी डुबान क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाले जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेको मुआब्जाप्रति तिब्र विरोध जनाएका छन्। शनिबार डुबान क्षेत्रको जग्गाको मुआब्जा ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको विरोधमा डुबान क्षेत्रका वासिन्दाले बेनिघाटमा आधा घण्टा पृथ्वी राजमार्ग समेत बन्द गरेका छन्।
डुबान क्षेत्रभित्रका बिभिन्न गाविसबाट भेला भएका उनीहरुले ३ देखि साढे ३ बजेसम्म राजमार्ग बन्द गराएका हुन्। जग्गाको उचित मुआब्जा नदिएर डुबान क्षेत्रका वासिन्दालाई सुकुम्बासी बनाउने र आयोजना अघि नबढाउने षड्यन्त्र अनुसार कम मुआब्जा तोकिएको भन्दै बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले यसलाई सच्याउन तीन दिने अल्टिमेटम दिएको छ।
बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको कार्यालयमा सूचना टाँस गरी सरोकार समितिले तीन दिन भित्र निर्णय नसच्याए कार्यालयमा तालाबन्दी लगायतका अन्य विरोध कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै निर्णय नसच्याएसम्म बुढीगण्डकी विकास समितिका कर्मचारीलाई डुबान क्षेत्रका गाविस प्रवेश गर्न नदिने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जानकारी दिए।
जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले जग्गाको बर्गीकरण हालको भोगचलनको आधारमा नगरेको र मुआब्जा निर्धारण निकै कम गरिएकोमा डुबान क्षेत्रका वासिन्दाले विरोध जनाएका हुन्। डुबान क्षेत्रका वासिन्दाले कम्तीमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिले दुई वर्षअघि खरिद गरेको जग्गालाई बराबर मुआब्जा दिनुपर्ने, जग्गाको बर्गीकरण हालको भोगचलनको आधारमा गर्नुपर्ने र पुनर्बासको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेका छन्।
जग्गाको मुआब्जा निर्धारण
बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ। शनिबार बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले गोरखाका १४ गाविसमा रहेका ३० हजार ७८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो। डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई ११ किसिमले बर्गीकरण गरी प्रति रोपनी ५ लाख २५ हजारदेखि ८ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो।
अधिग्रहणमा परी विस्थापित हुने र अन्यत्र घर जग्गा नभएका विस्थापितहरुलाई ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा भएमा मुआब्जामा १५ प्रतिशत थप गर्ने र ५ देखि १० रोपनी सम्म मात्र जग्गा भएमा मुआब्जा रकममा १० प्रतिशत थप गर्ने निर्णय गरेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास मिति गठन भएपछि खरिद भएको जग्गाको मुआब्जा भने ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिएको मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
सुरुमा तीन गाविसबाट बाँडिने निर्धारण गरिएको मुआब्जा पहिलो चरणमा घ्याल्चोक, दर्बुङ र भुम्लीचोक गाविसमा तत्काल वितरण गर्ने र त्यसपछि मात्र अन्य गाविसमा वितरण गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको घर, गोठ, उद्योग, कलकारखाना तथा वोटविरुवा लगायतका सम्पत्तीको लगत लिन अलग्गै टोली खटाउने निर्णय गरिएको छ। आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणका लागि विशेष टोली खटाउने निर्णय पनि गरिएको छ। जनताको माग भनेको दुई बर्ष आगाडी सिउरिनीटारको मुल्यको १०५ मुल्यबृद्धि न्यूनतम मुआब्जा हुनुपर्छ भन्ने स्थानियको माग छ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल मंसीर १४ गते मंगलबार ।