काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले आर्थिक आधारमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्ने अडान राखेका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६९ औं वार्षिक साधारण सभा, चेम्बर दिवस २०७६ तथा चेम्बरको ७० वर्ष प्रवेशको पूर्व सन्ध्यामा चेम्बर कार्य समितिका सदस्य, प्रदेश/नगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरु र प्रतिनिधीसँगको भेटघाट तथा राजश्व सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा श्रेष्ठले उक्त कुरा भनेका हुन्।
अध्यक्ष श्रेष्ठले आर्थिक ऐन लागु भएको ४ महिना भित्रै करका दर परिवर्तन हुन नहुने बताएका छन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले अनिवार्य प्यान, ढुवानीमा भ्याट, स्थानिय प्रदेश तथा संघीयमा दोहोरो र फरक मापदण्ड, भंसार मूल्यांकन, बैंक कर्जालाई कर कार्यालयको सहमति, पूख्र्यौली सम्पत्ति हक स्थानान्तरमा उच्च कर र सम्पत्ति अभिलेखिकरण लगायतमा जोड दिएका थिए।
नेपालमा संघियता लागू भएपछि चेम्बर पनि पहिलेको जस्तो एकात्मक संरचनामा रहनु सान्दर्भिक नभई मुलुकको नीति निर्माणमा चेम्बरले गरेको नेतृत्वदायी भूमिका र अभियानमा जोडिने भएपछि राजश्व सम्बन्धी समस्या एंव सुझाब सम्बन्धित आयोजना गरिएको उनको भनाई छ।
कार्यक्रममा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आफ्नो विभागले असल व्यवशायीको संरक्षण गर्ने, छानबिन अनुसन्धान मात्र गर्ने र पारदर्शी व्यवशायलाई प्रबद्र्धन गर्ने बताएका छन्। उनले कर प्रणाली स्वंय कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित भएको हुँदा उद्यमी व्यवशायीलाई तदनुसार नै आफ्नो क्रियाकलाप गर्न आग्रह गरे।
सोही अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले जिल्ला/नगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरुले उठाएको प्यान जारी गर्ने अधिकार जिल्ला चेम्बरलाई दिने बारे गृहकार्य गरेर माथिल्लो निकायमा पुर्याउने बताए।
भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारीले वैध व्यापारको विकल्प नभएको र भन्सार प्रशासन र डिजिटल हुने क्रममा निकै अगाडी बढी सकेको र यसको लागि व्यापार सहजीकरण गर्न आफू तयार रहेको बताए।
यसअघि आइतवार बिहान चेम्बरले वाका थोन –कार्यक्रम गरेको थियो । ३ सय ५० जना सहभागि वाका थोन चेम्बर भवन जमलदेखि बसन्तपुर, न्यूरोट रत्नपार्क हुदै पुनः चेम्बर भवन पुगि सम्पन्न भएको थियो । चेम्बरले वाकाथोन पछि बिहानै चेम्बर भवनमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
प्रकाशन मिति–२०७६ साल पुस २७ गते आइतवार ।