काठमाडौं। नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत कामदार लैजानेसम्बन्धी सम्झौताको नवीकरण भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले दक्षिण कोरियाली समकक्षी ली जेइ क्यापले पठाएको सम्झौता नवीकरण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सम्झौताको नवीकरण भएको हो।

दुई वर्षअघि नेपाल–कोरियाबीच भएको उक्त समझदारीको अवधि यही असोज ४ गतेसम्म थियो। प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा समझदारी नवीकरण हुँदै आएको छ। नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाबीच भएको समझदारीअनुसार सन् २००८ देखि इपिएस प्रणालीमार्फत रोजगारीका लागि नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया जान थालेका हुन्।

सो प्रणालीमार्फत अहिलेसम्म ५४ हजार ३ सय ६३ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन्। जसमा महिला ३ हजार ३ सय ३८ र पुरुष ५१ हजार २५ छन्। हाल दक्षिण कोरियामा करीब ३५ हजार नेपाली कामदार कार्यरत रहेको छ। सन् २०१८ को भाषा परीक्षाबाट ७ हजार ९ सय ९८ कामदार कोरिया जाँदैछन्।

इपिएसमार्फत कोरिया जाने नेपालीको संख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। आकर्षक तलब सुविधाका कारण पनि कोरिया नेपाली कामदारको रोजाइमा पर्दै आएको छ। अहिले नेपाली कामदारले मासिक रु १ लाख ५० हजारदेखि २ लाखसम्म पारिश्रमिक पाउँदै आएका छन्।
प्रकाशन मिति–२०७५ साल असोज ५ गते शुक्रवार ।