सरकारले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी नियमावली जारी गर्नै लाग्दा निजी शैक्षिक संस्थाहरु भर्ना शुल्कदेखि नै बढाउने अभियानमा होमिएका छन् । सरकारले सबै शैक्षिक संस्थालाई लागू हुने गरी शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गरिररहदा निजी शैक्षिक संस्थाहरुलाई एउटै तराजुमा राखेर हेर्न नमिल्ने तर्क निजी क्षेत्रको तर्क छ ।
source: News24 Nepal
