काठमाडौ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘ले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणालाई नेपाल सरकारकोे ऐतिहासिक निर्णय भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले एकै चरणमा मुलुकभर नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भनेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्रीले “लोकतन्त्रको रक्षाका लागि परिवर्तनका सबै एजेण्डाको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन नै अनिवार्य विकल्प हो । सरकारले आज महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।” भन्न चुकेनन्।
उनले तराई–मधेस, हिमाली क्षेत्रमा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने निर्णय गरेको र त्यसले सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई समेट्ने र निर्वाचनको मार्गप्रशस्त गर्ने बताए। । व्यवस्थापिका–संसद्मा टेबल गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो प्रक्रिया सँगसँगै सङ्घीय आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भएको उल्लेख गरे ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि तय गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको स्वागत गर्दै मुलुकमा निर्वाचनको आवश्यकता रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा एमालेले पनि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकामा स्वागत गरेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै आएको सो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आगामी वैशाख ३१ मा घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै तयारी गर्न र कुनै पनि बहानामा समय अल्मल्याउने काम नगर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरेर,सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि स्वागत गरेको छ । नवनिर्वाचित पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले सरकारले निर्वाचन गर्नु स्वागतयोग्य भन्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह समेत गरेका छन्।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विमति जनाएको छ । बिजुलीबजारस्थित तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाई सरकारले एक्कासी निर्वाचन घोषणा गरेको भन्दै विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
मोर्चाले एक विज्ञप्तिमार्फत मङ्गलबारदेखि चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम तय गरेको मोर्चाको एक घटक राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले राससलाई बताएका छन्। उनले हालकै अवस्थामा मोर्चा निर्वाचनको पक्षमा नरहेको भन्दै संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेसम्म सङ्घर्ष जारी रहने स्पष्ट पारे ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल फागुन ९ गते सोमवार ।