काठमाडौं। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) परियोजनाहरु विशुद्ध आर्थिक विकासमा केन्द्रित रहेको र त्यसमा अमेरिकाको कुनैपनि स्वार्थ नलुकेको प्रस्ट पारेको छ। नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुरा प्रष्ट पारेको हो।
एमसीसी परियोजनाको लक्ष्य विद्युत् लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गरी आर्थिक विकासलाई सघाउने रहेको भन्दै दूतावासले त्यसमा कुनैपनि सैन्य मामिला नजोडिएको र एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानुनले नै निषेधित गरेको स्पस्ट पारेको छ। एमसीसीअन्तर्गत्को अमेरिकी सहयोगको विषयमा नेपालमा तीव्र बहस चलिरहेको बेला अमेरिकी दूतावासले उक्त १० बुँदे ‘तथ्य’ सार्वजनिक गरेको हो।
अमेरिकी दूतावासले नेपालकै आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसीअन्तर्गत्का योजना तय गरेको र नेपालका प्रत्येक सरकार र राजनीतिक दलले सत्तामा रहँदा आर्थिक विकासका लागि एमसीसी ‘कम्प्याक्ट’ सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि प्रस्ट पारेको छ।
एमसीसीमा सहभागी हुन नेपालले कतैपनि सम्मिलित हुनु नपर्ने ५० करोड डलरको उक्त रकम पूर्णरुपमा सहयोग नै भएकाले नेपालले ब्याजसमेत तिर्नु नपर्ने पनि प्रस्ट पारिएको छ। नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा रकम पारदर्शीरूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हो’ भन्दै विज्ञप्तिमा नेपालले आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा परियोजनामा रकम खर्च गर्न पाउने स्पस्ट पारिएको छ।
एमसीसी परियोजनाका ‘टेन्डर’हरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध रहेको भन्दै दूतावासले पारदर्शीताका लागि एमसीसी परियोजना लागू गरिएका प्रत्येक देशमाझैं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन भने जरुरी रहेको पनि प्रस्ट पारिएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७६ साल माघ ३ गते शुक्रवार ।