काठमाडौ। बेरोजगारी हटाउन सरकारले बजेट मार्फत शैक्षिक प्रमाण पत्रका आधारमा ऋण पनि दिने भएको छ। विद्यालय तहमा विज्ञान, प्राविधिक र व्यवसायिक विषय पढ्ने र जेहेन्दारलाई विद्यार्थीलाई सहुलियत ऋण दिइनेछ । कक्षा १२ सम्म प्रत्येक नागरिकमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिने भएको छ।
गरीब तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई भने सबै तहको शिक्षा निःशुल्क गर्ने सरकारको नीति, कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । निजी र सामुदायिक विद्यालयबीच शैक्षिक गुणस्तरमा खाडल रहेकोले त्यसलाई मेटाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। अब नागरिक शिक्षाको पाठ्यक्रम लागू गर्ने पनि सरकारको योजना रहेको छ।
सरकारले आगामी १५ वर्षभित्र देशलाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्र बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको तर्फबाट व्यवस्थापिका संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइतवार व्यवस्थापितका संसदमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त योजना सार्वजनिक गरेकी हुन्।
सरकारले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन दिइने २ लाख रुपैयाँ अनुदानका साथै विना धितो ३ लाख रुपैयाँ ऋण पनि दिने भएको छ । निजी घरको निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रकम वितरण दिने कार्य शुरु भएको भन्दै दुई लाखबाहेक थप ३ लाख बिना धितो सामूहिक जमानीमा पीडितका लागि उपलब्ध गराउने पनि राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीले आवासविहीन जनतालाई सामूहिक आवासमार्फत् बर्खा अगाडि छानोमुनी ल्याउने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेकी छन्। । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमार्फत् नागरिकका निजी घर २ वर्षभित्र बनाइसक्ने, संसद भवन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकारी भवनहरु निर्माण अगाडि बढाइने र मेरो धरहरा मै बनाउँछु अभियानअन्तर्गत तीन वर्षभित्र धरहरा निर्माणा गरिसक्ने सरकारी योजना छ। भूकम्पबाट भत्किएका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीहरुका भौतिक संरचनाहरु तीन वर्षभित्र सकिने गरी काम गर्ने पनि बताइएको छ ।
सरकारले तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलहरुलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै पत्र पठाएको छ । सरकारी वार्ता टोली एवं राजनीतिक समितिका संयोजक कमल थापाले आइतवार मधेसी मोर्चा र मोर्चामा आवद्ध सात दललाई पत्र पठाएको जनाइएको छ। वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता सहित पठाइएको पत्रमा वार्ताको मिति सरकार र आन्दोलानकारी दलको सहमतिमा तोकिने उल्लेख छ ।
मुलुकको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी विगतमा आन्दोलनको स्वरुप परिर्वतन र संसदमा मधेसी मोर्चाको सहभागितालाई सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको पत्रमा उल्लेख छ । पत्रमा आन्दोलनरत दलको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधान संशोधन गरिएको र प्रदेशको सीमांकन लगायतका विषयमा सहमति जुटाउन राजनीतिक संयन्त्र गठन भएको तर्फ मोर्चाको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।
पत्रमा ‘मुलुकको आर्थिक विकास र पुनर्निर्माण लगायतका कार्यहरुलाई अघि बढाउन समेत नेपालका सबै दल एक ठाउँमा आउन जरुरी भएको सन्दर्भमा वार्ताद्वारा नै सबै समस्याको समाधान गर्ने प्रतिवद्धता पुन दोहोर्याउँदै यथाशिघ्र वार्तामा आउन आह्वान गर्दछु’ भनेर लेखिएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल बैशाख २७ गते सोमवार ।