काठमाडौं। नेपालमा सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागकोे वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मुलुकभर ९६ हजार ४१७ महिलाले सुरक्षित गर्भपतन गराएका छन। पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रतिएक घण्टामा २१ महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन्। वर्षेनी एक लाख ८६ हजार १४४ असुरक्षित गर्भपतन हुने प्रजनन स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्था गुटामाचार इन्ष्टिच्युट र कृपा नामक संस्थाले जनाएका छन्।

अनिच्छित गर्भलाई सुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गराउन आवश्यक सीप नभएका व्यक्तिले गरेको अथवा तोकिएको मापदण्डअनुसारको सुविधा नभएको स्थानमा दिइएको गर्भपतन सेवालाई असुरक्षित गर्भपतन भन्ने गरिन्छ। ती संस्थाले गरेको अध्ययनमा ४२ प्रतिशत मात्र सुरक्षित र ५८ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपतन हुन्छ।

कानूनी रुपमा सुरक्षित गर्भपतनको शुरु भएको १६ वर्ष पुगिसक्यो। सो अवधिमा सुरक्षितभन्दा असुरक्षित गर्भपतन गरेको सङ्ख्या करीब दोब्बर नै पुगेको छ। विसं २०५९ असोज १० गते यसले कानूनी मान्यता पाएको थियो। हालसम्म सुरक्षित गर्भपतन गराउनेहरु १३ लाखभन्दा माथि उक्लन सकेको छैन।

असुरक्षित गर्भपतन गराउने चारमध्ये एक जनालाई जीवनभर उपचार गराउनुपर्ने र तिनको शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक तथा भावनात्मक समस्या हुने गरेको विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ। चिकित्सकका अनुसार असुरक्षित गर्भपतनले विशेष गरी अधिक रक्तश्राव, सङ्क्रमण, पाठेघरको मुख, महिलाको प्रजनन अङ्ग, पाठेघरजस्ता अति संवेदनशील अङ्गमा असर पुग्ने गर्छ।

अर्कातर्फ विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो नै रहेको बताइएको छ। भ्रुण पहिचान गरी गर्भपतन गराउन कानूनले निषेध गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक २ गतेदेखि गर्भपतन सेवा निःशुल्क बनाएको छ।

महिला र पुरुष दुवैले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गरेमा अनिच्छित गर्भ रहँदैन। अझै पनि ५० प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने गर्छ। पन्ध्र देखि १९ वर्ष समूहका विवाहितामध्ये ८५ प्रतिशतले परिवार नियोजन साधन प्रयोग नगर्ने स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको थियो।

ऐनमा महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। गर्भवतीको मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्मको गर्भ गर्भपतन नगराएमा गर्भवतीको ज्यानमा खतरा हुने भएको, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको तथा गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ।


प्रकाशन मिति–२०७५ साल असोज २७ गते शुक्रबार।