काठमाडौं। नेपाल र भारतको सिमानामा कुनै बार–बन्देज नभएको कारण नेपाल–भारतको सिमाना विवाद युगौदेखि हुंदैआएको छ। विना पासपोर्ट भारतीयहरु नेपालमा विना रोकतोक नेपाल आउने तथा नेपालीहरु त्यसैगरेर भारत जाने युगौको पुरातन परम्पराले समस्या माथि समस्या थपिदैआएको छ।

रोटीबेटीको संवन्ध भनेर दुवै देशका नागरिकको आतेजातेमा पासपोर्टको समेत आवश्यकता नभएको कारण विविध समस्या उत्पन्न भैरहेको कुरालाई जाहेर गर्ने कार्य राष्ट्रवादी नायक नवल खड्काले दशकौ देखि गर्दैआएकै हो। नायक खड्काले नेपाल–भारतको सिमानामा काँडेतार नै लाउनु पर्दछ भनेर अभियान चलाउंदै आएको धेरै बर्ष भैसकेको छ।

नेपाल–भारतको सुस्ताको समस्या अनि दशगजाको समस्याको विषयमा चलचित्र दशगजा नै निर्माण गरेर संवन्धित निकायलाई घचघचाउने प्रयास नवल खड्कावाट भएकै हो। राष्ट्रवादका कार्यमा आवाज उठाउंदा नवल खड्काको आवाजलाई सुस्त वनाउने अनेक प्रयास भएतापनि वर्तमान अवस्थामा वल्ल नेता तथा राजनेता भनाउंदाहरुको दिमागमा सचेतना आएको छ। सिमानामा काँडेतार लगाउनु पर्दछ भनेर संसदमा समेत आवाज बुलन्द भएको छ।

यसैसमय पारेर, राष्ट्रवादी नायक खड्काको नेतृत्वमा यस संवन्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर नै भएपछि हिजो शुक्रवार मिति २०७७ आषाढ १२ गते सर्वोच्च अदालतमा न्यायधिस डा.आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै परेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ।

राष्ट्रवादी नायक खड्काको नेतृत्वमा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, कानुन व्यवसायी गीता शाह र अधिवक्ता सुबाश विश्वकर्माबाट गत आइतबार सीमा क्षेत्रमा काँडेतार लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो। सोही रिटको सुनुवाई भएर कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो।

शुक्रवारको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ताहरु शालिकराम सापकोटा, सुवास विश्वकर्मा, पदम बहादुर श्रेष्ठ, बल्लभ बस्नेत मनिष कुमार श्रेष्ठ, गीता शाह लगायत ४० जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्दै नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा तत्काल काँडेतार लगाउनु पर्ने जिकिर गरेका थिए।

कानुन व्यवसायीहरुको बहसपश्चात् न्यायाधीश भट्टराईको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, संघीय संसद, कानुन मन्त्रालय,राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अव भने, सरकारको उच्च तहवाट सजकता अपनाएर काँडेतार लगाउने कार्यमा जागरुकता आउने आशा गरिएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७७ साल असार १३ गते आइतवार ।