काठमाडौं। नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसअनुसार दोश्रोपल्ट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ निर्वाचनका लागि आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ को मिति पनि तोकेकी छन्।
शुक्रबार मध्यरात बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सिफारिस गरेको एक घण्टाभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयले राति १ बजेर ५० मिनेटमा संसद भंग र नयाँ निर्वाचन मितिको घोषणासहित विज्ञप्ति जारी गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले संविधानको धारा ७६–५ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै धारा ७६–७ अनुसार निर्णय गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा ७६–७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ कात्तिक २६ गते शुक्रबार र दोस्रो चरणको निर्वाचन मंसिर ३ गते शुक्रबार सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्न मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भई सिफारिस गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उक्त सिफारिसबमोजिम वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने गरी मिति तोकिएको पनि राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि शुक्रबार मध्यरातै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६–५ अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुबैले पेश गरेको दाबी नपुगेको ठहर गरेकी थिइन्। दुवै जनाको दाबी नपुगेपछि उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रूपमा नमिलेको निर्णय राष्ट्रपतिले लिएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा आफूविरुद्ध घेराबन्दी भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेका थिए । ओलीको उक्त कदम असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएको थियो । त्यसपछि ओलीले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो उक्त निर्णय सही थियो भन्ने दाबी गर्ने आधारहरू खोजिरहेका थिए । त्यसैले ओली संविधानभित्रकै बाटोबाट प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नहुँदै विघटनको कोसिसमा थिए । ओलीको उक्त प्रयास शुक्रबार पूरा भएको छ । चुनावमा जाने योजनामा कांग्रेस र जसपाका केही नेताहरू पनि ओलीसँग निकट थिए ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ओली नै यसअघि नेकपाको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । नेकपाको एकीकरण अदालतले बदर गरेपछि ओली नै संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनका प्रधानमन्त्रीका रूपमा रूपान्तरण भए । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो । ओली प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन गए । विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार राष्ट्रपतिले तीन दिनको समय दिएर दलहरूलाई सरकार निर्माणको आह्वान गरिन् ।
उक्त आह्वानअनुसार सरकार बन्न नसकेपछि ओली नै धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बने । गत साता उपधारा ३ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका ओलीले बिहीबार आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) अन्तर्गतको सरकार निर्माणको प्रक्रिया आरम्भ गर्न सिफारिस गरेका थिए । ओलीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले करिब २१ घण्टाको मात्र समय तोकेर दलहरूलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यही समय सीमाभित्रको ओली र देउवाले गरेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले दाबी नपुग्ने निर्णय गरिन् । क्रमशः यसरी संविधानभित्रबाट सरकार निर्माणका सबै ढोका बन्द भएका थिए।
प्रकाशन मिति–२०७८ साल जेठ ८ गते शनिवार ।