एक महिना अघि सरकारले मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरुलाई चित्त बुझाउन भन्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि व्यवस्थापिका संसद अबरुद्ध छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगायतका दल संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नु गर्ने अडानमा छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि अवको १३ महिना भित्र स्थानीय, प्रदेश र संसदको निर्वाचन गराउनै पर्ने वाध्यता छ ।
तर मूख्य राजनीतिक दलहरु मुलुकको आवश्यकता भन्दा दलीय अडानबाट टसमस छैनन् ।
यता व्यवस्थापिका संसदकी सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद खुलाउनका लागि दलहरुस“ग पटकपटक संवाद गर्नुभएको छ । छुट्टाछुट्टै तथा सामुहिकरुपमा सभामुख घर्तीले संवाद थाले पनि राजनीतिक गाँठो फुकेको छैन ।
एक महिनासम्म संसद लगातार स्थगित हु“दा त्यसको असर के हुन्छ ? संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीहरु के के हुन् ? तीनतिर फर्किएका राजनीतिक दलहरुलाई एकै ठाउ“मा उभ्याउन सभामुखको भुमिका के हुन्छ ?