काठमाडौं। सरकारले सबै गाविस सचिवलाई मोटरसाइकल दिने निर्णय गरेको छ।

सचिवहरुकै अनुरोधमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल मोटरसाइकल पुग्नसक्ने २ हजार ७ सय ६६ गाविसका सचिवलाई बजेट दिने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव धनबहादुर श्रेष्ठका अनुसार मोटरसाइकलका लागि सरकारले नै बजेट विनियोजन गर्नेछ। ‘नगरपालिका र जिविसहरुलाई गाडी दिँदै आएको छ। कार्यसम्पादनमा अप्ठ्यारो भएको भन्दै सचिवहरुले मोटरसाइकल मागेकाले दिने निर्णय गरिएको हो,’ सहसचिव श्रेष्ठले भने, ‘सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिमा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। नाकाबन्दीका कारण अर्थले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन तर अर्थ सकारात्मक छ।’

प्रकाशन मिति–२०७२ साल माघ १५ गते शुक्रबार ।