काठमाडौ। नेपाल सरकारले ४ लाख परिवारलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध निर्धारण गरी वैशाखदेखि गरिबी परिचयपत्र दिने भएको छ। छानिएका २५ जिल्लाबाट ३ लाख ९५ हजार परिवारले यस्तो सहुलियतयुक्त परिचयपत्र पाउनेछन्।
छानिएका घरधुरीभित्र अनुमानित १८ लाख व्यक्ति पर्छन्।‘आयमुलक कार्यक्रम, सीपमुलक योजना, निःशुल्क स्वास्थ्योपचार, शिक्षामा पहुँच र खाद्यान्नको प्रवन्धजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सहमति जुटेपटि गरिबी पहिचान–पत्र वितरण थालिने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले बताए।
मानव विकास सूचकांक, प्रतिव्यक्ति आयसहितका आधारमा तथ्यांक विभागले निकालेको गरिब जिल्लाको सूचीलाई पछ्याउँदै गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा बाजुरा जिल्ला गरिबीको सूचीमा सबैभन्दा पछाडि छ ।
बाजुरामा ६४ प्रतिशत बासिन्दा गरिबीको रेखामुनी छन्। बाजुरापछिको गरिबी सूचकांकमा कालिकोट (५७.९), बझाङ (५६.८), हुम्ला (५६), जुम्ला (४९), अछाम (४७.२), मुगु (४७.१) र डोल्पा (४२.८) रहेका छन्। मधेसको सिरहामा ३४.६ प्रतिशत र रौतहटमा ३३. ४ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल पुस २९ गते शुक्रबार ।