काठमाडौं। नेपालको उपभोग्य बजार छिमेकी मुलुक भारतमा बढी निर्भर रहेको छ। निर्भरताको देश नेपालमा त्यही भारतले कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरेर इन्धनमा शनिवारवाट मूल्य घटाएको छ । त्यसको ठीक विपरित भारतमा इन्धनको मूल्य घटेको भोलिपल्टै नेपालमा सरकारले इन्धनको भाउमा अचाक्ली बृद्धि गरेको छ।

अझ खाना पकाउने ग्यासमा समेत प्रतिसिलिण्डर २ सय रुपैया बढाएको छ। अव खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य १ हजार ८ सय पुगेको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाइएको छ । अब पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १६३ रुपैयाँ पर्ने भएकोछ । इन्धनमा यो मूल्यबृद्धि अहिलेसम्मकै उच्च हो ।

गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो ।अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनाएको छ । ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिइएको छ ।

भारतमा मार्च २२ पछि लगातार इन्धनको मूल्यवृद्धि हुँदै आएको छ । नेपालमा भने इन्धनमा १० रुपैयाँका दरले मूल्यवृद्धि गरेको एक सातामै उही दरमा फेरि भाउ बढाइएको छ । सरकारले स्थानीय निर्वाचन सकिएको भोलिपल्टै (वैशाख ३१) इन्धनको मूल्य बढाएको थियो ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी)ले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेको जनाउँदै नेपाल आयल निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी नयाँ मूल्य कायम गरेको हो । ‘मूल्य बढेकै कारण निगम टाट पल्टिने अवस्थामा पुग्यो । आईओसीबाट इन्धन खरिद गरेबापत मासिक भुक्तानी गर्नुपर्नेमा २० अर्ब ६० करोड मात्रै भुक्तानी गरेका छौं, यही अवस्था रहे आपूर्ति प्रणालीमै समस्या आउने देखियो,’ निगमका सहप्रवक्ता पुष्कार कार्कीले भने, ‘संस्था बचाउन बाध्य भएर मूल्य समायोजन गरेका छौं ।’

बजार मूल्य अचाक्ली बढिरहँदा सरकारले कर घटाउन कुनै चासो दिएको छैन । निगमको विवरणअनुसार आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा कर शुल्क लाग्छ । त्यस्तै, १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा खरिद गरिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर लाग्दै आएको छ । सरकारले लगाउदै आएको करकै कारण इन्धनको मूल्यमा अचाक्ली बृद्धि भएको जानकार सरकार हुदाहुदै त्यो कर मिनाहा गरेर नेपाली जनतालाई राहत दिने किन सोच गर्दैन ? यो आम नेपालीको प्रश्न हो ।

प्रकाशन मिति–२०७९ साल जेठ ९ गते सोमवार ।