काठमाडौं। चौतर्फी आलोचनाको विधेयक बनेको गुठी विधेयकको विरुद्ध बुधवार काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण मानव भवसागर नै उर्लियो। सरकारले मंगलवार नै गुठी विधेयक सदनवाट फिर्ता गरेको घोषणा गरेतापनि फिर्ता होइन, गुठी विधेयक खारेज नै गर्नुपर्ने माग सहित मानव भवसागर काठमाडौंमा उर्लेको हो।
विसं.२०४६ सालको जनआन्दोलनको दृश्य संझाउने मानव भव सागरले काठमाडौंका नेवार जनसम्प्रदायको व्यापक एकता प्रदर्शन भएको थियो। काठमाडौंका नेवार हर क्षेत्रमा सरल तथा संयमता अपनाउने प्रतिष्ठित बर्ग हो। काठमाडौंका नेवार सम्प्रदाय जागरुक बनेको अवस्थामा व्यवस्था नै परिवर्तन हुने गरेको विगतका इतिहासलाई समेत बेवास्ता गरेर दुई तिहाई बहुमतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दम्भको भरमा राष्ट्रिय सभामा गुठी विधेयक दर्ता गरेको दावी नेवार समुदायको रहेको छ।
नेवार समुदायको जाति, धर्म तथा संस्कृति अड्ेको गुठीलाई मास्नका लागि सदनमा प्रस्तुत गरेको गुठी विधेयकले नेवार जातिको गौरबमय इतिहासमा धावा बोल्ने कार्य भएको छ। नेवार समुदायको चौतर्फी आलोचना तथा आन्दोलन पश्चात ओली सरकारका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पदमा कुमारी अर्यालले सरकारी लेटर प्याड प्रयोग गरेर गुठी विधेयक फिर्ता गरेको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेतापनि त्यस विज्ञप्तिमा मन्त्री अर्यालको न त हस्ताक्षर नै छ, न त विज्ञप्ति पत्रमा चलानी नंबर नै उल्लेख भएको छ।
अर्कोतर्फ सरकारी छाप पनि लगाइएको छैन्। जसले गर्दा काठमाडौंका जनतालाई भ्रमित पार्न मात्र त्यसप्रकारको नक्कली फिर्ता गरेको हो कि भन्ने आम नेवार समुदायको रहेको छ। गुठी विधेयक विरुद्धको आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने डा.महेशमान श्रेष्ठ, नरेशवीर शाक्य, सुजिव बज्राचार्य लगायत गुठी विधेयक भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीले फिर्ता लिने नभइकन मन्त्रीपरिषदले फिर्ता लिनुपर्ने तथा खारेज नै गर्नुपर्ने जिकिर रहेको छ।
काठमाडौंको माइतिघर स्थित मण्डलामा गुठी विधेयकको विरुद्ध बोल्ने अधिकाँस नेवाः अगुवाहरुले गुठी विधेयक खारेज हुनुपर्ने तथा खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। खबरदारीसभामा भाग लिन काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, बनेपा, धुलिखेल, कीर्तिपुरलगायत विभिन्न स्थानबाट सरोकारवालाहरु आएका थिए।
गुठी विधेयकमा नेवार समुदायले बढी चासो राखे पनि अन्य समुदायका मानिसहरुले पनि खबरदारीसभामा उपस्थिति जनाएर आफ्नो ऐक्यबद्धता जनाएका थिए। खबरदारीसभालाई कुनैपनि राजनीतिक दल विशेषसँग नजोड्का लागि सहभागीहरुले राजनीतिक दलको झन्डा बोकेका थिएनन्। सबैको हातमा नेपालको पहिचान झल्कने राष्ट्रिय झन्डा थियो। गुठी विधेयकमा सरकार एक कदम पछाडि हटेपनि सरोकारवालाहरुसँग अझै सरकारले छलफल थालिसकेको भने अवस्था छैन्।
प्रकाशन मिति–२०७६ साल असार ४ गते बुधवार ।