काठमाडौ। नेपालमा विनाशकारी महाभूकम्प गएको आज मिति २०७४ साल बैशाख १२ गतेवाट पूरा दुई बर्ष पूरा भएको छ। महाभूकम्पमा परेर नौ हजार भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। र २२ हजारभन्दा बढी घाइते बनेको तथ्याङ्ग नेपाल सरकारसंग रहेको छ। कयौ घरबारविहिन बन्नु परेको छ।

महाभूकम्प गएको दुई बर्ष वितिसक्दा पनि घरबारविहिन बनेकाहरु अझै टीनको छानामुनि तथा टहरामा बस्न अझै बाँध्य छन्। यस अवधिमा ध्वँस्त बनेका पाँच लाखभन्दा बढी संरचनाहरुको अझै निर्माण हुन सकिरहेको अवस्था छैन्। भूकम्प पीडितहरुका लागि सरकारले दिने भनेको पचास हजारको अनुदान पनि राम्ररी दिन नसकेको नेपाली जनताको गुनासो रहेको छ।

यस अवधिमा नेपालका तीन दलका तीन प्रमुख नेताले सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि भूकम्पपीडितले राहत पाउन नसक्नु अत्यन्त पीडाको यथार्थ बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेका सरकारले पुनर्निर्माणका लागि ३४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बताएका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चार अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार असफल देखिएको छ।

निजी आवास पुनर्निर्माणमा ९.५२ प्रतिशत, विद्यालय पुनर्निर्माणमा १४.४० प्रतिशत, स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा २१.५५ प्रतिशत, खानेपानी आयोजना पुनर्निर्माणमा ४.६८ प्रतिशत र पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणमा १२ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ। प्राधिकरणलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको महाशाखाका रूपमा सीमित गरिएका कारण पुनर्निर्माणले गति लिन नसकेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु स्विकार्छन् ।

पुनर्निर्माणमा शिथिलता आउनुमा प्राधिकरणका अधिकारी र सरकारी कर्मचारीबीच समन्वय अभावलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याउने गरिएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनौुं, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्विकार गरेका छन्।

निर्वाचन मिति घोषणासँगै ग्रामीण क्षेत्रका कर्मचारीलाई निर्वाचन आयोगका काममा परिचालन गरिएपछि पुनर्निर्माणको काममा थप शिथिलता आएको छ । पोखरेलले ४० प्रतिशत भूकम्पपीडितले घर बनाएको दाबी गरे पनि सरकारले पहिचान गरेका पीडितको विश्लेषण गर्दा त्यो तथ्यांक सही सावित हुने देखिँदैन। सरकारले ३१ जिल्लामा सात लाख १७ हजार दुई सय ५१ भूकम्पपीडित पहिचान गरेको छ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा अनुदान सम्झौता गर्नेको संख्या पाँच लाख ६२ हजार दुई सय ७८ छ भने पहिलो किस्ताको रकम लिने पाँच लाख ४३ हजार ६ सय ६ जना मात्रै छन् । तीमध्ये घर निर्माण गर्न थाल्ने ४९ हजार ६ सय ८१ जना मात्रै छन् । घर निर्माण गर्न थालेकामध्ये ३४ हजार दुई सय ९४ जनाले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन्।

तीमध्ये १४ हजार पाँच सय ५७ जना दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण भएका छन् । आफैं घर निर्माण गर्ने भूकम्पपीडितको संख्या १८ हजार ६ सय ३३ छ ।जनशक्ति अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा अनुपयुक्त घरका डिजाइन, विकट ग्रामीण क्षेत्रमा प्राविधिक र कर्मचारी नपुग्नु, सरकारले दिएको अनुदानले घर बनाउन अपर्याप्त हुनु, थप रकम जुटाउन ऋणको सहज व्यवस्थापन नहुनु, पैसा कमाउन घरधनी स्वयं विदेश वा सहर पस्नुजस्ता कारणले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको रकम लिएकाले पनि घर निर्माण थालेको देखिँदैन ।

एक सय ३३ वटा पूर्ण क्षति र ६ सय १७ वटा आंशिक क्षति भएका पुरातात्विक सम्पदामध्ये बौद्धनाथ क्षेत्रबाहेक अन्यको पुनर्निर्माण पूरा भएको छैन । पाटन दरबार क्षेत्रका २८ वटा, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रका १२ वटा, भक्तपुर दरबार क्षेत्रका १९ वटा, स्वयम्भू क्षेत्रका चारवटा, पशुपति क्षेत्रका २१ वटा, चाँगुनारायण परिसरका पाँचवटा सम्पदा पुनर्निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सात हजार नौ सय २३ वटा विद्यालयमध्ये जाइकाको सहयोगमा ६ वटा जिल्लामा निर्माण गर्नुपर्ने दुई सय ८३ वटा छन् । तीमध्ये ८३ वटा विद्यालय निर्माण भइरहेका छन् । एसियाली विकास बैंकले आठवटा जिल्लामा निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका एक सय ६० मध्ये ४९ वटा विद्यालय भवन निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका एक हजार दुई सय ५० वटामध्ये तीन सय २५ वटा विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने नौ सय २५ वटा निर्माण भइरहेका छन् ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिम्मा लिएका आठ सय १६ वटा विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हालसम्म एक हजार एक सय ४१ वटा विद्यालय निर्माण भएका छन् भने एक हजार ५९ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । भूकम्पबाट पूर्णरूपमा चार सय ४० वटा, आंशिक रूपमा दुई सय १० वटा र दुई सय ७९ वटा सामान्य क्षति भएका स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म दुई सयवटा मात्रै निर्माण पूरा भएका छन् । वीर अस्पताल र परोपकार प्रसूति गृह जाइकाको सहयोगमा निर्माण हुने प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार गोरखा, रसुवा, दोलखा र रामेछापका जिल्ला अस्पताल जर्मनीको केएफडब्ल्यूको सहयोगमा निर्माण भइरहेका छन् । नुवाकोट जिल्ला अस्पताल र नुवाकोटका १० वटा स्वास्थ्य संस्थाका प्रिफेब भवन कोइकाको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ। बाह्रबिसे स्वास्थ्यकेन्द्र अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा निर्माण भइरहेको छ।

भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा पूर्ण र आंशिक रूपमा क्षति भएका सात हजार सात सय ४१ वटा खानेपानी आयोजनामध्ये तीन सय ६३ वटा मात्रै निर्माण पूरा भएका छन्।दुई हजार ६ सय ८८ वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने र तीन हजार सात सय ७६ वटा मर्मत गर्नुपर्ने सरकारी भवनमध्ये ५१ वटाको मात्रै निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । २९ वटाको टेन्डर आह्वान भएको छ। सेनाका ३३ वटा भवन निर्माण पूरा भएका छन् भने चालु आर्थिक वर्षमा ३७ वटा निर्माण पूरा हुनेछन् । सामान्य क्षति भएका नेपाल र सशस्त्र प्रहरीका पाँच सय ५० वटा भवन निर्माण भएका छन्।

पुनर्निर्माणका लागि हालसम्म ३४ हजार दुई सय ४३ जना डकर्मीले तालिम लिएका छन् । निजी आवास, विद्यालय र विश्वविद्यालयका भवन, पुरातात्विक सम्पदा, सरकारी भवन र स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माण गर्न मात्रै तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ अभाव रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसअर्थमा महाभूकम्पको गएको दुई बर्षमा भूकम्प पीडित नेपाली जनताले खासै राहत पाएको अवस्था देखिदैन। भूकम्प पीडितहरुको नाममा खर्बौ खर्बका कुराहरु आएतापनि उनीहरुको हातमा लाख पनि नपर्नु विडम्वना कुरा हुन पुगेको छ।
प्रकाशन मिति–२०७४ साल बैशाख १२ गते मंगलवार ।