काठमाडौ। महाराजगञ्जस्थित त्रिविवि शिक्षण अस्पतालमा विगत सोह्र दिनदेखि आमरण अनसन बसिरहेका डा.गोविन्द केसीले सोमवार दिउंसो अनसन तोडेका छन्। शिक्षण अस्पतालमा उपचारको लागि आएका दुई विरामी सरोज नेपाली र छेवाङ्ग लामाको हातवाट जुस खाएर अनसन तोडेका छन्।
हिजो आइतवार नै अनसन तोडेका डा.केसी सरकारवीच चारबुँदे संझौता भएपछि डा.केसीले सोमवार अनसन तोडेका हुन्। विवादित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजलाई अन्ततः बीर अस्पतालले खरिद गरी सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालन हुने गरी सरकारले डा.केसीसंग संझौता गरेको छ। सम्झौतामा डा. केसी र सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार मनमोहन अस्पतालको स्वयम्भुस्थित भवन र दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन वीर अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालित चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) ले खरिद गर्नेछ। न्याम्सले आफ्नो विस्तारित इकाईका रूपमा सञ्चालन गरे पनि यो मनमोहन अधिकारीकै नाममा चल्नेछ। विज्ञ टोलीले गरेको मूल्यांकनका आधारमा मनमोहनको पूर्वाधार खरिद हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक रकम नेपाल सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउनेछ।
यो सम्झौतासँगै मनमोहन अस्पताललाई निजी मेडिकल कलेजका रूपमा सञ्चालन गर्ने बाटो बन्द भएको छ। एमाले सांसद राजेन्द्र पाण्डे, वंशीधर मिश्र लगायत थुप्रै एमाले नेताहरूको सेयर रहेकाले मनमोहन अस्पताललाई पार्टीले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएको थियो। केसी पक्षधर भने मनमोहनका नाममा नाफामूलक निजी अस्पताल खोल्नुभन्दा जनतालाई साँचो अर्थमा सेवा दिने गरी सरकारी अस्पतालका रूपमा चलाउँदा उनको नामको गरिमा कायम रहने बताउँछन्।
डा. केसी र सरकारी पक्षबीचको वार्तामा मुख्य अवरोध बन्दै आएको मनमोहन कलेजको मुद्दा सल्टिएपछि सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तयार गरिएको थियो। त्यसलगत्तै सम्झौताको मस्यौदामा डा. केसीको अन्तिम सहमति लिन वार्ताटोली अनसनस्थल टिचिङ अस्पताल पुगेको थियो। वार्ताटोली र केसीबीच लामो छलफलपछि सम्झौता टुंगो लागेको हो।
सम्झौताको पहिलो बुँदाअनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्साशास्त्र विषयको अध्ययनका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट निःशुल्क हुनेछ। यो विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्ने र यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने सम्झौतामा छ।
सम्झौतासँगै काठमाडौं उपत्यकाभित्र आसयपत्र लिएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका मेडिकल कलेजहरूको प्रवेश कम्तीमा १० वर्षका लागि बन्द भएको छ। डा. केसीको एउटा प्रमुख माग मेडिकल कलेजहरूलाई काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुन दिनुभएन भन्ने हो। मनमोहन मेडिकल, पिपल्स डेन्टल, काठमाडौं नेसनल र नेपाल प्रहरीका गरी चारवटा काठमाडौंकेन्द्रित मेडिकल कलेज सम्बन्धनको पर्खाइमा थिए। केसीले आन्दोलन सुरु नगरेका भए ती चारैवटा सञ्चालनमा आइसकेका हुन्थे। शिक्षा मन्त्रालयबाट आसयपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) पाएका थप १२ मेडिकल कलेज पनि २०७०/७१ भित्रै खुलिसकेका हुन्थे। ती अधिकांश काठमाडौंकेन्द्रित नै थिए।
यी १६ मेडिकल कलेजले सम्बन्धन माग गर्दा आइओएमले थप कलेज धान्न नसक्ने निर्णय गरिसकेको थियो। काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि ‘नियमन गर्न कठिनाइ भएको’ भन्दै सम्बन्धन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। दुवै विश्वविद्यालयले हात उठाउँदा पनि राजनीतिक दबाब र लेनदेनका भरमा ती मेडिकल कलेज छिराउन खोजिएको हो। निजी मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएसमा प्रतिविद्यार्थी कम्तीमा ५० लाख असुल्छन्। यसबाट एक वर्षमै ५० देखि ६० करोड कमाइ हुन्छ। मेडिकल कलेज खोल्न राजनीतिक तथा आर्थिक हथकन्डा अपनाउनुको खास कारण उच्च कमाइ नै हो।
अर्कातिर, यी सबै मेडिकल कलेज काठमाडौं केन्द्रित भएकाले सञ्चालकहरुको व्यावसायिक मुनाफाबाहेक दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई लाभ हुने स्थिति थिएन। कतिपय चालू निजी मेडिकल कलेजमा बिरामी संख्या अपुग रहेका बेला थप नयाँ आउँदा आवश्यकताअनुसार बिरामी चाप पुग्थेन। प्रतिविद्यार्थी सात जना बिरामी हुनुपर्ने प्रावधान छ। बिरामी कम भएका कलेजबाट कमसल डाक्टर उत्पादन हुन्छन्।
सरकार र केसीबीच आइतबार भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षाको शुल्क र सिट संख्या चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। प्रस्तावित विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भइसकेको छ। विगतमा भएको सम्झौताको भावनाअनुसार शिक्षण शुल्क र सिट संख्या भने नियमावालीमा समावेश गरिनेछ। हाल शुल्कमा मेडिकल कलेजहरूको मनमानी छ। सरकारले एमबिबिएसमा प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँ शुल्क तय गरिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आएको छैन। मेडिकल कलेजहरूले लुकिछिपी ५५ लाखसम्म असुलिरहेका छन्।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल साउन १० गते सोमवार ।