काठमाडौं। लकडाउनको चार महिना वित्दा समेत निजी विद्यालयको हकमा कुनै संवोधन नभएपछि विवश निजी विद्यालयहरुले साउन १ बाट अनलाइन कक्षा पनि बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्याब्सन र एन–प्याब्सनले संयुक्त रुपमा वैकल्पिक शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप स्थगन गर्ने र शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बेतलवी घर विदा दिने निर्णय गरेका हुन् ।
आफूहरुसँग कक्षा सञ्चालन गर्ने सामर्थ्य रहेन भन्दै प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरीले जुन दिन सरकारले आफूहरुको माग सम्बोधन गर्छ, त्यो दिनबाट फेरि कक्षा सुरु गरौंला भनेका छन्।
प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सनले ७ असारमा नियमित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा ११ महिनाको मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गर्दै जान अभिभावकहरुलाई आह्वान गरेको थियो।
त्यसको चौतर्फी विरोध भयो। सरकारले पनि अनलाइन कक्षाका नाममा शुल्क नदिन निर्देशन दियो । तर निजी स्कुलका सञ्चालकहरुले भने आम्दानी शून्य भएका कारणले शिक्षक–कर्मचारीलाई वैशाखदेखि तलब दिन नसकेको तथा घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बिमा, टेलिफोन, बिजुली, इन्टरनेट खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आएको भनेका छन्।
यसबारे शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा जायज माग सम्बोधन गर्ने मौखिक आश्वासन आएको तर अहिलेसम्म ठोस निकास नआएको प्याब्सन तथा एन प्याब्सनले जनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालयहरु खोलेर गतिविधि सञ्चालन गर्नुभन्दा बन्द गरेर बस्नु नै उचित विकल्प हो भन्ने आफूहरुलाई महशुस भएको दुबै संगठनले संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अब सरकारले भौतिक रुपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपछि मात्र विद्यालय प्रशासन खुला गर्ने दुबै संगठनले बताएका छन् । साथै शिक्षक र कर्मचारीको तलब लगायतका सुविधा विद्यालय सञ्चालन भएर आम्दानी सुनिश्चित भएपछि क्रमशः दिने निजी विद्यालयहरुले बताएका छन्। प्रकाशन मिति–२०७७ साल असार ३१ गते बुधवार ।
