न्यायालयमा ३२ वर्ष बिताएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आजदेखि अवकास जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ । कार्की सर्वोच्व अदालतको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीस र महाअभियोग प्रस्ताव झेल्ने पनि पहिलो प्रधानन्यायाधीस हुनुहुन्छ ।
भ्रष्टाचारका मुद्धालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आउनुभएकी प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकालको अन्त्यतिर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासंग चर्को अन्तरद्धन्द देखियो । र उहाँ माथि महाअभियोग सम्म लगाउन खोजियो ।
व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग दर्ता हुँदै गर्दा कार्की भ्रष्टाचारसँग जोडिएको एउटा चर्चित मुद्धाको फैसलामा हुनुहुन्थ्यो । महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएकी कार्कीलाई त्यही अदालतले महाअभियोगसँग सम्बन्धित कामकारवाही तत्काल अगाडी नबढाउन र कार्कीलाई तुरुन्तै अदालतमा हाजिर हुन अन्तरिम आदेश जारी भयो । र कार्यकाल सकिन एक महिना बा“की रहेकाले त्यसदिनदेखि कार्कीले कुनै पनि मुद्धाको सुनुवाई नगरेर सामान्य प्रशासनिक काम मात्रै गरेर विदा हुनुभएको छ ।
कार्कीलाई अदालतमा गुटबन्दी गरेको, न्यायसम्पादन स्वतन्त्ररुपमा नगरेको, कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोपसहित महाअभियोग प्रस्ताब दर्ता गरेका राजनीतिक दलहरुले नै अवकास पाउने अन्तिम दिन उहा“माथी लगाएको महाअभियोग प्रस्ताब फिर्तँ लिए ।
त्यसो भए कार्कीमाथि किन लगाईएको थियो महाअभियोग ? संविधान अनुसार महाअभियोग लगाउँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हस्तक्षेप कसरी भयो ? के सत्तारुढ दलहरुले भनेजस्तै उहाँले अदालतमा गुटबन्दी नै चलाउनुभएको हो ? या कार्यकारीले भनेजस्तै प्रधानन्यायाधीशले अधिकार क्षेत्रमाथी हमला गर्नुभएको हो ? स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा संविधानमा मात्र सीमित गरेर पुग्छ ? किन राजनीतिक दलहरु अदालतलाई आफ्नो गोटी बनाउन चाहन्छन् ? कार्कीले महाअभियोग प्रस्तावपछि किन सुनुवाई गर्नुभएन ? के स्वतन्त्र अदालत बाहिर देखाउने दाँत मात्र हो ?
