काठमाडौ। अवैध तथा गुणस्तरमा कमजोर मानिएका बंगलादेशका आठ मेडिकल कलेजमा अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी पठाउन नेपालको शिक्षा मन्त्रालयले रोक लगाएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा मेडिकल शिक्षामा राम्रो मानिएको बंगलादेशका केही मेडिकल कलेजले गैरकानूनी काम गरेर त्यहाँ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पारेको धेरै गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटर दिन रोक लगाएको मन्त्रालयले भनेको छ।
त्यसरी रोक लगाइएका बंगलादेशका अवैध मानिएका मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुमा आइबीएआइए विश्वविद्यालय ढाका, क्युइन्स विश्वविद्यालय र चटगाउंका अन्तरराष्ट्रिय इस्लामिक विश्वविद्यालय, बीजीसी ट्रस्ट विश्वविद्यालय रहेका छन्। राससका अनुसार निलम्बित निजी मेडिकल कलेजमा नर्थेन मेडिकल कलेज, नाइटिंगेल मेडिकल कलेज, सिटी मेडिकल कलेज, बीजीसी ट्रस्ट मेडिकल कलेज छन्।
नेपालका कतिपय शैक्षिक परामर्श केन्द्रले अवैध कलेजमा पनि विद्यार्थीसँग सस्तो शुल्क भन्दै पठाउने गरेका कारण समस्या आउने गरेको पाइएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले त्यहाँका केही शिक्षण संस्थाले आफूखुसी शुल्क लिने, तोकिएको मापदन्ड पूरा नगर्ने र विद्यार्थीलाई अन्योलमा पारी प्राज्ञिक जीवन र लगानीसमेत धरापमा पारेको भन्ने गुनासो आउने गरेको र सम्बन्धित सरकारसँगको सन्चारका आधारमा नियमन गराइएको बताइन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दीलिप शर्माले त्यहाँको सरकारले अवैध र मापदन्डविपरीतभित्र पारेकामा आफूहरुले पनि विद्यार्थी नपठाउने बताउँदै हाल केही विद्यार्थीबाट त्यस्ता शिक्षण संस्थाबारे गुनासो आउने गरेको बताए। शर्माले आवश्यक क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी लिने केही मेडिकल कलेजबारे गुनासो आएको भन्दै त्यसबारे शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय हुने जनाए।
त्यहाँको सरकारी कलेजको स्तरमा भने कुनै प्रश्न नआएको उनले बताए। नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले सार्क मुलुकमा बंगलादेश मेडिकल शिक्षामा राम्रो मानिएको उल्लेख गरे। उनले कानुनबमोजिम नचलेकाका सम्बन्धित सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने भएपनि आफूहरुको जानकारीमा विद्यार्थीबाट गुनासो नआएको बताए। सो मुलुकमा एमबीबीएसमा भर्ना प्रवेशका लागि लागि ७.५ ग्रेड ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ।
चीन र रसियापछि बंगलादेशको चिकित्साशिक्षा राम्रो मानिन्छ। नेपाली विद्यार्थी चिकित्साशिक्षाका लागि बंगलादेश, चीन, रसिया, भारत, इजिप्टलगायतका मुलुक पनि पुग्ने गरेका छन्। हाल शिक्षा मन्त्रालयबाट वार्षिक करिब २५ हजार विद्यार्थीले विदेशमा उच्चशिक्षाका लागि नो अब्जेक्सन लेटर लिने गरेका छन्, जसबाट वार्षिक रु १२ अर्बभन्दा बढी पुँजी पलायन हुने गरेको छ।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल कात्तिक २ गते मंगलवार ।