काठमाडौँ। उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण अविलम्ब खारेजी गर्न संघीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ। फोरमले विज्ञप्ति जारी गरी शहरी विकास मन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ र राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरसँग यस्तो आग्रह गरेको हो।
विज्ञप्ति जारी गर्नु अघि फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बिद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जन र सचिव एवं मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले शहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरसँग छलफल गरेका थिए।
विसं.२०४५ सालमा तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई अहिलेको संविधानले नचिनेको भन्दै नगरपालिका फोरमले पटक–पटक खारेजीको माग गर्दै आएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण २०६८ मा पहिलो संशोधन भएको थियो।
२०७६ साल बैशाख २५ गते फोरमका अध्यक्ष शाक्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न चौथो बिस्तारित बैठकले पनि तत्काल प्राधिकरण खारेजीको माग गरेको थियो। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था हटेर बहुदल हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल स्थापना भएको छ। तर, अहिले उपत्यकामा नयाँ शहर निर्माणका लागि त्यही पञ्चायती अवशेषको ऐनमा टेकेको उपत्यका प्राधिकरणलाई अघि सार्न खोजिएको छ। यसमा पुर्नविचार गर्नुपर्छ भन्ने उपत्यका नगरपालिका फोरमको बुझाई छ।
यसमा पुर्नविचार नगर्ने हो भने उपत्यकाका सबै नगरपालिकाको असहयोग रहने पनि उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव मदन सुन्दर श्रेष्ठले भनेका छन्। उपत्यकाका संघीय र प्रदेश सांसदहरुसँगै विज्ञहरुसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेर त्यसको निष्कर्षसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नेसम्मको तयारीमा उपत्यका नगरपालिका फोरम रहेको सचिव श्रेष्ठले वताएका छन्।
सचिव श्रेष्ठले नगरपालिका र उपत्यका प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार ९० प्रतिशत भन्दा माथि मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै संघीय संरचना अनुसारको स्थानीय सरकारलाई बाइपास गरेर प्राधिकरणलाई अघि सार्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने भनेका छन्।
उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिकाका मेयरको पनि मेयर हुँ भन्ने भ्रम प्राधिकरणको नेतृत्वमा अहँम् रहेको छ। सोही अनुसारको गतिविधिमा नेतृत्व लागेको छ। यो संघीयताको मर्म विपरित छ। त्यसैले संविधानले नचिनेको यो संस्था खारेज हुनुपर्छ भन्ने उपत्यका नगरपालिका फोरमको जिकिर रहेको छ।
