काठमाडौ। माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेले सो पार्टीसँग भएको ९ बुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको भन्दै मंगलबार सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थाकाबारेमा संविधानमा स्पस्ट व्यवस्था नहुँदा अन्यौलता देखिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभइसकेकाले त्यो प्रावधान अहिले लागू हुन नसक्ने कानुनविद्को भनाइ छ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता नीलाम्बर आचार्य वर्तमान सरकारको गठन नै संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार भएकाले अहिलेको अवस्थाका लागि धारा १०० सक्रिय नहुने बताउँछन्। संविधानको भाग ३३ मा रहेको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत् धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसदको सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ।
सोही धाराको उपधारा १० मा अर्काे मन्त्रिपरिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्यसन्चालन गरिरहने उल्लेख छ। संवैधानिक कानुनका जानकार डा. भीमार्जुन आचार्य माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको विषयलाई राजनीतिक घटना भन्दै त्यसले वर्तमान सरकारलाई केही फरक नपर्ने बताउँछन्।
सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएसम्म वा प्रधानमन्त्रीले स्वतः राजीनामा नदिएसम्म अर्काे नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त नहुने उनको ठम्याइ छ। संविधानको भाग ७ मा रहेको संघीय कार्यपालिकाअन्तर्गत् धारा ७७ मा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था पनि धारा १०० को प्रावधानभन्दा फरक छैन।
गत वर्ष असोज २४ गते एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत दल गठबन्धनमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो।
प्रकाशन मिति–२०७३ साल असार २८ गते मंगलवार ।