काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिकलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश पनि दिएको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चको ठहर छ। प्रदेश १ बाहेकका ६ प्रदेशले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गरिएको हो।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासको उक्त आदेशसँगै देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको सुबिधा रोकिनेछ। सर्वोच्चले भदौ १ गते केन्द्र सरकारले बनाएको काुननसँग बाझिने गरी प्रदेशहरुले बनाएको कानुन अमान्य घोषित गरिदिएको हो।
अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले संघीय कानुन विपरीत हुने गरी प्रदेशले आफूखुशी कानुन बनाएर पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुविधा दिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए। सबै प्रदेशले बनाएको स्थानीय सुविधा सम्बन्धी ऐनको दफा ३ अनुसारको अनुसूचीमा भएको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको हो। यस्तै प्रदेश २ र ५ ले बनाएको ऐनको दफा १० मा उल्लेख भएको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
प्रकाशन मिति–२०७६ साल कात्तिक १ गते शुक्रवार ।