काठमाडौं। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै उच्च शिक्षाका लागि विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिने भनेको छ । सरकारको उक्त कदमलाई स्वागत गर्नुपर्छ भनेर मार्क एजुकेशन फाउण्डेसनका सञ्चालक पृथ्वीचन्द ठकुरीले बताएका छन्।
सरकारले आफ्ना नागरिकको हितलाई ध्यानमा राखी लिएको निर्णय कार्यान्वयनमा आफूहरुको सहयोग रहने ठकुरीको भनाई छ। तैपनि, यसलाई वैज्ञानिक ढंगले कसरी समस्या समाधान गर्ने हो ? त्यसमा पनि सरकारले सोच्नु पर्ने राय ठकु्रीको रहेको छ।
हाललाई सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनले बनाएको सूची अनुसार नै एनओसी दिने वा नदिने निर्णय गर्ने भनेको छ। तर, लामो समयसम्म शैक्षिक परामर्श व्यवसाय ठप्प हुँदा यसको असर दुई हजारको हाराहारीमा रहेका कन्सलटेन्सीमा पर्छ । त्यसैले यसलाई बैज्ञानिक ढंगले समाधान गर्नुपर्ने धारणा ठकुरीको छ।
एनओसी नदिदा कुनै एउटा मात्रै देशलाई असर पारेको छैन्। समग्र सबै देशलाई असर पारिसकेको छ। आजसम्म कोरोनाको प्रभाव ८५ भन्दा बढी देशमा देखिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सबैजसो देशमा देखिएको छ। नेपालीहरुको पहिलो रोजाइका देशहरु अष्ट्रेलिया, जापानलगायतका हुन्। र, यी देशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरु प्रभावित भएका छन्।
सम्पूर्ण तयारी गरी एनओसी लिने चरणमा पुगेका उनीहरु अहिले अन्योलमा परेका छन्। उनीहरुको समस्या सबैभन्दा ठूलो हो । र, एनओसी लामो समयसम्म बन्द भइरह्यो भने यसले समग्र कन्सलटेन्सी सञ्चालनमा ठूलो असर पार्ने आफूले देखेको ठकुरीले भनेका छन्। यस क्षेत्रमा प्राविधिक समस्या आफ्ना ठाउँमा होलान तर त्योभन्दा बढी समस्या नीतिगत तहमा छ। पोलिसी निर्माणमा सबैभन्दा स्पष्टता देखिएको छैन्।
शिक्षा मन्त्रालयले विसं.२०७५ साल भदौ १ गतेदेखि नयाँ कम्पनी दर्ता लिन बन्द गर्यो। तत्कालिन समयमा त्यो केही समयका लागि हो भन्ने आफूहरुले बुझेका थियौं तर, अहिले यति लामो समयसम्म पनि शिक्षा मन्त्रालयले ज्यूँका त्यूँ राखिरहेको छ। यसले आफूहरुलाई अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो पनि ठकुरीले गरेका छन् हालसम्म १ हजार ४ सय ७३ वटा कन्सलटेन्सी मात्रै शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भएका छन् भने यसबीचमा ७ सयभन्दा बढी दर्ताको प्रक्रियामा भइकन पनि दर्ता भएका छैनन्।
त्यसयता कैयन अरु कन्सलटेन्सी पनि खुलेका छन् जसको शिक्षामन्त्रालयमा दर्ता नभइकन चलिरहेका छन् । सरकारले यो अवस्था सिर्जना गर्नु भनेको यस क्षेत्रलाई अन्योलताको अवस्था सिर्जना गर्नु हो भन्ने ठहर पनि ठकुरीको छ। फेरि यो क्षेत्र कुन क्षेत्र अन्तर्गत रहने भन्ने पनि अहिलेसम्म यकिन भएको छैन्।
शिक्षा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउन सकेको छैन्। समग्रमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना गरिएको छ। आफूहरु आफै नियमन हुन चाहन्छौं भन्दा पनि सरकारले कुनै कदम नचालेको कुरालाई पनि औंल्याउदै ठकुरीले शैक्षिक परामर्श व्यवसाय केन्द्र सरकार संघकै अधिनमा हुनुपर्ने राय व्यक्त गर्छन्।
प्रकाशन मिति–२०७६ साल फागुन २७ गते मंगलवार ।