दर्शकवृन्द, तराई मधेसमा आन्दोलन भएको झण्डै चार महिना पुग्न लागेको छ । यसबीच राज्य पक्षबाट ५० बढि नागरिक मारिएका छन् । आन्दोलनकारीका तर्फबाट पनि सुरक्षाकर्मी, सर्वसाधारण जिउदै जलाईका छन र निर्मम गरिकाले कुटपिट गरि धारिला हात हतियारले धोचेर मारिएका छन् । पारवान पुर्याइएको अवरोधले आम मानिसको चुलो चौका बन्द भएका छन् । काम गर्ने ज्यालादारीले काम पाएका छैनन् । विद्यार्थीले पढ्न पाएका छैनन् ? निर्वाध हिड्डुल गर्ने अधिकार हनन भएको छ । के हाम्रो मानव अधिकार छैन् ? यो हदसम्मको मानव अधिकार हनन भइरहँदा आखिर मानव अधिकार के गरिरहेको छ ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा लामो समय न्याय सेवामा काम गरेर अवकाश भएपछि १४ महिना अगाडीदेखि देशको समग्र मानव अधिकारको संरक्षण, संम्वर्दन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक जिम्मा पाएको आयोगको नेतृत्व समाहलिरहनुभएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहनुभएका शर्मा न्यायालयको नेतृत्वमा रहंदा छोटो समयमा प्रभावकारी काम गर्ने थोरै प्रधानन्यायाधीशमा गनिनुहुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बर्गिकरण अनुसार हाम्रो मानव अधिकार आयोग क बर्गमा परेको छ । संसारका अरु देशहरुमा आयोगलाई बिभिन्न बर्गिकरणमा राखिएका हुन्छन् । नेपालको आयोग क बर्गमा पर्नुमा पहिलो यसको संवैधानिक हैसियत दोस्रो अनुसन्धान गर्न पाउने एक्सकुलुसिभ पावर र तेस्रो आयोगको निर्णय अदालत सरह मान्न कानुनी संरचनाका हिसावले । तर के आयोगको भूमिका यसरी क बर्ग मा छुट्याए जस्तो छ त ? बुझ्ने सिलसिलामा छु म आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको कार्यकक्षमा ।