काठमाडौं। नेपालका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाव्दारा राजिनामा दिएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाले आफ्नो राष्ट्रिय सभाको दुई बर्षे कार्यकाल समाप्त भएको कारण मंगलवार राजिनामा दिएका हुन।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व–गभर्नर रहेका खतिवडा कुनै राजनीतिज्ञ नभइकन कर्मचारी हुन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विश्वासको पात्रको रुपमा रहेको कारण राष्ट्रपति कोटा मार्फत राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले खतिवडाको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई नै खतिवडाले सम्हाल्दै आएका मन्त्रालय सम्हाल्न जिम्मेवारी सुम्पेकी छन्।
गभर्नर, योजना आयोग जस्ता नीतिगत रूपमा ठूला निर्णयबाट मुलुकको विकास डोर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका खतिवडा विसं.२०७४ फागुन १४ गते अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दुई वर्ष पूरापूर अर्थमन्त्री बनेका खतिवडाले अर्थमन्त्री भन्दा जनतामाझ कर मन्त्रीका रुपमा व्यापक चर्चा पाएका थिए। विभिन्न दायरा मार्फत सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई करको दायरामा ल्याएको कारण खतिवडा कर मन्त्रीको रुपमा चर्चित बनेका थिए।
पार्टीभित्रका वरिष्ठ नेतालाई पाखा लगाएर कर्मचारी हुँदै अर्थमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री खतिवडा निजी क्षेत्रप्रति ‘कन्जरभेटिभ’ बनेका थिए। खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई विस्तारित भन्दा संकुचनमा राख्न चाहे । जसले बजेटमार्फत ल्याएका कतिपय कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई खुशी पार्न सकेन। निजी क्षेत्रलाई कस्ने गरि आर्थिक ऐन तर्जुमा गरे।
आर्थिक ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानमा निजी क्षेत्रले राखेको असहमतिलाई वास्तै नगरेको आरोप रहेको छ। गभर्नर हुँदादेखि नै बैंकका सिइओलाई नियन्त्रणमुखी नीतिले बाँधेका खतिवडाको रबैयाले निजी क्षेत्रलाई हत्तोसाहित बनायो। कर तिर्ने वर्गलाई हेर्ने खतिवडाको दृष्ट्रिकोण सकारात्मक रहेन्।
निजी क्षेत्र हत्तोसाहित हुँदा आर्थिक गतिविधि सुस्तायो जसका कारण राजस्वको खाडल बढ्यो। भ्याटको विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरीत उद्योगले पाउँदै आएको इन्धनको भ्याट क्रेडिटलाई खारेज गरिदिए भने सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुँदा ५० प्रतिशत भ्याट जम्मा पार्नुपर्ने नियम ल्याइदिए।
दुई साताअघि अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू करका विषयमा कठोर रहेका बताएका थिए। राष्ट्रिय बीमा संस्थानको ५३औं वार्षिकोत्सवका भनेको एक साता नबित्दै पेट्रोलियम पदार्थमा लिइँदै आएको पूर्वाधार कर दोब्बर बनाइदिए। आफ्नो कार्यकाल सकिनु एक साताअघि सर्वसाधरणलाई भार पर्ने गरि पेट्रोलियममा कर लगाएर उनी करप्रति कति कठोर रहेछन् भन्ने जनाउ दिइसकेका थिए।
राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न संसद छल्दै सामान्य जनतालाई भार पर्ने गरि करको दर खतिवडाले बढाइदिए। दुईवटा बजेटमार्फत उनले ल्याएका करका केही प्रावधानप्रति जनता खुशी छैनन्। अझ मध्यम वर्गलाई बढी भार पर्नेगरि व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब निर्धारण गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीको आलोचना समेत भएको थियो।

कर मन्त्रीको नामवाट व्यापक चर्चा पाएका यिनै अर्थमन्त्री खतिवडाको अलावा राष्ट्रिय सभाको दुई बर्षे पदावधि समाप्त भएपछि १९ जना राष्ट्रिय सभासदस्यहरु बाहिरिएका छन्। अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिर्गमन पश्चात अव राष्ट्रिय सभामा सत्तारुढ नेकपाका बरिष्ठ उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको सिफारिसले सहजता पाएको छ।
प्रकाशन मिति–२०७६ साल फागुन २० गते मंगलवार ।